Shirur Bazar Samiti – शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक केवळ सभापती-उपसभापती ठरवणारी निवडणूक राहिलेली नाही. उलट, आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तालुक्यातील राजकीय ताकद, संघटनात्मक क्षमता, कार्यकर्त्यांवरील पकड मोजणारी ही महत्त्वाची लढत ठरत आहे. प्रत्येक पक्ष आणि गटासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली आहे. निकालानंतर तालुक्याच्या राजकारणात नवे समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.

शिरूरच्या राजकीय पटलावर नव्या समीकरणाचा सारीपाट मांडला जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधून निर्माण झालेले मतभेद, पक्षांतर्गत नाराजी, गटबाजी आणि नेतृत्वावर असलेले प्रश्न आता बाजार समितीच्या रणांगणात स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. विशेषतः दीर्घकाळ पक्षासाठी काम करणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलले जात असल्याची भावना अनेक ठिकाणी व्यक्त होत आहे. त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बाजार समितीच्या निवडणुकीत केवळ उमेदवारांची ताकद महत्त्वाची नसून, कोणत्या नेत्यामागे कार्यकर्त्यांची खरी फळी उभी राहते, यालाच अधिक महत्त्व असणार आहे. मतदारांशी सातत्याने संपर्क ठेवणारे आणि संघटना जिवंत ठेवणारे नेतेच या निवडणुकीत आपले वर्चस्व सिद्ध करू शकतील. दुसरीकडे, युती आणि आघाड्यांचे गणितही निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे.

अनेक ठिकाणी पक्षीय भूमिका दुय्यम ठेऊन स्थानिक समीकरणांना प्राधान्य दिले जात असल्याने पारंपरिक राजकीय चौकट मोडीत निघण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे अधिकृत उमेदवारांपेक्षा स्थानिक गटांची ताकद अधिक प्रभावी ठरू शकते. दरम्यान, निवडणुकीच्या निमित्ताने ग्रामीण भागात राजकीय बैठका, कार्यकर्त्यांचे मेळावे आणि मतदारांशी थेट संवाद वाढला आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून शांत असलेले तालुक्याचे राजकीय वातावरण पुन्हा तापू लागले आहे.

प्रत्येक पक्ष विजयाचा दावा करीत असला तरी अंतिम निकाल कोणत्या नेतृत्वाच्या बाजूने जनमत झुकते, हे स्पष्ट करणार आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, शिरूर बाजार समितीची निवडणूक ही केवळ कृषी संस्थेची निवडणूक नसून, २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा राजकीय ‘सेमीफायनल’ ठरणार आहे. निवडणुकीत ज्या नेत्याची संघटनात्मक ताकद, कार्यकर्त्यांवरील विश्वास आणि मतदारांशी असलेला संपर्क सिद्ध होईल. त्याच्याकडे भविष्यातील तालुक्याच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू म्हणून पाहिले जाईल.

अशोक पवार यांची प्रतिष्ठा पणाला
विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर माजी आमदार अशोक पवार हे बॅकफूटवर गेले होते. मात्र, त्यानंतर पवार यांनी शिरूर नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत राजकीय बुरूज सावरला आहे. सध्या बाजार समितीची निवडणूक अशोक पवार यांच्यासाठी प्रतिष्ठतेची समजली जात आहे. माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार माऊली कटके यांनी मोट बांधली. अजित पवार गटाला कशाप्रकारे टक्कर देतात, याकडे लक्ष लागले आहे.