Sheikh Hasina। आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसिना यांना दोषी ठरवले आहे आणि त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. सुमारे ४०० पानांमध्ये लिहिलेला हा निकाल न्यायमूर्ती गुलाम मुर्तझा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. सुनावणीदरम्यान, न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की त्यांनी मानवाधिकार संघटना आणि इतर अनेक संस्थांकडून आलेल्या अहवालांचा सखोल विचार केला आहे, ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या अत्याचारांचा तपशील देण्यात आला आहे. न्यायालयाने मान्य केले की मोठ्या संख्येने निदर्शक मारले गेले. शेख हसिना यांनी बॉम्ब हल्ल्यांना परवानगी दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेख हसिना व्यतिरिक्त, न्यायालयाने माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल आणि माजी पोलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांनाही या प्रकरणात आरोपी म्हणून नियुक्त केले आहे. या प्रकरणातील निकाल मूळतः १३ नोव्हेंबर रोजी देण्यात येणार होता, परंतु नंतर ही तारीख बदलून १७ नोव्हेंबर करण्यात आली. २२ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व पक्षांनी त्यांचे युक्तिवाद सादर केले होते. तथापि, या निर्णयामुळे बांगलादेश पुन्हा एकदा अशांततेत बुडाला आहे, अनेक ठिकाणांहून हिंसाचाराच्या बातम्या येत आहेत. अवामी लीगने आधीच बांगलादेश बंदची हाक दिली आहे. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी युनूस सरकारने हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या, राजधानी ढाकासह चार जिल्ह्यांमध्ये बॉर्डर गार्ड बांगलादेशचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. मागील हिंसाचारातून शिकत, यावेळी निदर्शकांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. न्यायाधीशांनी काय म्हटले? Sheikh Hasina। तपास अहवालाचा हवाला देत न्यायाधीशांनी सांगितले की, शेख हसीना यांच्या सरकारने अबू सईद यांचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट चार ते पाच वेळा बदलला. १६ जुलै २०२४ रोजी पोलिसांच्या गोळीबारात अबू सय्यदचा मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूमुळे शेख हसिना सरकार हटवण्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांना उधाण आले. न्यायाधीशांनी म्हटले की सरकारने डॉक्टरला धमकावले, त्याच्याविरुद्ध गुप्तचर अहवाल असल्याचा दावा करून त्याला अबू सय्यदचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बदलण्यास भाग पाडले. आयसीटीने शेख हसिना यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत, ज्यात त्यांनी निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हत्येचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे. आयसीटीच्या मुख्य न्यायाधीशांनी अहवालात म्हटले आहे की, ढाका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंशी झालेल्या फोन संभाषणात हसिना यांनी निदर्शक विद्यार्थ्यांवर हिंसक कारवाईचे आदेश दिले. न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की हसिना यांनी ढाका विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचा अपमान केला, ज्यामुळे ते संतापले. न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की हसिना यांनी विद्यार्थ्यांना हानी पोहोचवण्यासाठी कारवाईचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की त्यांची विधाने केवळ आक्षेपार्ह नव्हती तर हिंसाचाराला चिथावणी देणारी होती. न्यायाधिकरणाने आपल्या निकालात पाच आरोप निश्चित केले. न्यायाधिकरणाने आपल्या निकालात शेख हसिना यांच्यावर पाच गंभीर आरोप उघड केले. यामध्ये ढाका येथे निदर्शकांच्या सामूहिक हत्येचे नियोजन आणि निर्देश, नागरी गटांवर गोळीबार करण्यासाठी हेलिकॉप्टर आणि ड्रोनचा वापर करण्यास परवानगी देणे, विद्यार्थी नेता अबू सईदच्या कथित हत्येत सहभाग, पुरावे नष्ट करण्यासाठी आशुलियामध्ये मृतदेह जाळण्याचे आदेश देणे आणि चांखरपुलमध्ये निदर्शकांवर समन्वयित हल्ल्यांवर देखरेख करणे यांचा समावेश होता. बांगलादेश न्यायालयाने स्पष्ट केले की माजी गृहमंत्री शेख हसीना आणि माजी पोलिस प्रमुख यांनी संयुक्तपणे निदर्शकांना दडपण्यासाठी आणि त्यांना मारण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते. या कारवाईदरम्यान प्राणघातक शस्त्रे आणि ड्रोनचा वापर करण्यात आला. शेख हसीना यांनी स्वतः विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी ड्रोन वापरण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की पहिल्या आरोपाखाली, शेख हसीना परिस्थिती व्यवस्थापित करण्याची आणि हिंसाचार रोखण्याची त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या. पुराव्यांवरून असेही सूचित होते की पोलिस महानिरीक्षक (आयजीपी) देखील दोषी असू शकतात. न्यायालयाने अहवाल दिला की, १९ जुलैनंतर, गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी अनेक बैठका झाल्या, जिथे विद्यार्थी चळवळ दडपण्याचे निर्देश देण्यात आले. शेख हसीना यांनी निदर्शकांना लक्ष्य करण्यासाठी कोअर कमिटीला आदेश दिले, तर अवामी लीग समर्थकांनी त्यांचा सक्रिय छळ केला. चौकशीदरम्यान, आयजीपीने कथित कृत्यांमध्ये आपला सहभाग कबूल केला. न्यायालयाने एकूण ५४ साक्षीदारांचे जबाब ऐकले न्यायालयाने एकूण ५४ साक्षीदारांचे जबाब ऐकले, ज्यात असे म्हटले होते की ही संख्या कमी नाही. देशभरातून आणि विविध स्त्रोतांकडून गोळा केलेले पुरावे तपासण्यात आले. शिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या एका एजन्सीच्या अहवालाचाही अभ्यास करण्यात आला आणि त्यात असा निष्कर्ष काढण्यात आला की शेख हसीना आणि गृहमंत्र्यांच्या आदेशावरून मानवतेविरुद्ध गुन्हे करण्यात आले.
