Shashi Tharoor on VP। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव राजीनामा दिला नाही, तर त्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला होता.

जगदीप धनखड यांचा कार्यकाळ १० ऑगस्ट २०२७ पर्यंत होता, परंतु त्यांनी कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच राजीनामा दिला. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांना देशाचे पुढील उपराष्ट्रपती कोण असतील असे विचारले असता त्यांनी,” याबद्दल कोणताही अंदाज नाही. मतदारांची रचना आधीच निश्चित झाल्यामुळे पुढील उपराष्ट्रपती सत्ताधारी पक्षाकडूनच नामांकित केले जातील हे स्पष्ट आहे”, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकार विरोधी पक्षांशी सल्लामसलत करेल अशी आशाही थरूर यांनी व्यक्त केली, परंतु ते विरोधी पक्षांशीही सल्लामसलत करतील अशी आम्हाला आशा आहे, पण कोणाला माहिती आहे.

उपराष्ट्रपतींची निवड कशी ? Shashi Tharoor on VP। 

भारताचे उपराष्ट्रपती लोकसभेचे निवडून आलेले सदस्य आणि राज्यसभेचे निवडून आलेले आणि नामांकित सदस्य असलेल्या निवडणूक मंडळाद्वारे निवडले जातात. एकूण मतदारांची संख्या ७८२ आहे. येथे लोकसभेचे ५४२ आणि राज्यसभेचे २४० सदस्य आहेत. उपराष्ट्रपतीपद जिंकण्यासाठी ३९१ मते आवश्यक आहेत. निवडणूक प्रक्रिया ७ ऑगस्टपासून सुरू होईल. नामांकनाची शेवटची तारीख २१ ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली आहे आणि निकाल ९ सप्टेंबर रोजी लागेल.

#WATCH | Mumbai | On the next Vice President, Congress MP Shashi Tharoor says, “All we know is that it will be somebody whom the ruling party nominates, as we already know the composition of the electorate… We hope they consult the Opposition too, but who knows.” pic.twitter.com/UQ3zznGLbq

— ANI (@ANI) August 2, 2025

एनडीए उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक सहज जिंकेल का? 

सत्ताधारी एनडीए आघाडीचे सध्या लोकसभेत २९३ आणि राज्यसभेत १२९ सदस्य आहेत. अशा प्रकारे, त्यांच्याकडे एकूण ४२२ मते आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की जर एनडीए एकजूट राहिली तर त्यांचा नामनिर्देशित उमेदवार उपराष्ट्रपतीपद सहज जिंकू शकतो. या गणनेवरून, शशी थरूर यांचे विधान तर्कसंगत वाटते की ही निवडणूक फक्त एक प्रक्रिया बनली आहे.

जगदीप धनखड यांचा कार्यकाळ Shashi Tharoor on VP। 

धनखड हे एक स्पष्टवक्ता आणि सक्रिय उपराष्ट्रपती राहिले आहेत. राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचे अध्यक्षपद भूषवले आणि कामकाजात स्पष्टता आणि शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ काही वादांनी भरलेला होता. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या महाभियोगावरील सरकारच्या भूमिकेशी असहमत, केंद्र आणि राष्ट्रपती सचिवालयाशी संभाव्य मतभेद, विरोधकांशी तीव्र बाचाबाची. त्यांना गंभीर आरोग्य समस्या देखील होत्या आणि त्यांना अलीकडेच नैनितालमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.