चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी तिहेरी तलाक प्रकरणाशी संबंधित दिवाणी फेरयाचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयाने म्हटले- शरीयत कौन्सिल म्हणजे न्यायालय नाही. ही खासगी संस्था आहे. न्यायमूर्ती जीआर स्वामीनाथन म्हणाले, ही कौन्सिल कौटुंबिक आणि आर्थिक समस्या दूर करण्यात मदत करू शकते, परंतु घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचा आणि दंड आकारण्याचा अधिकार कौन्सिलला नाही.

हे प्रकरण मुस्लिम जोडप्याच्या घटस्फोटाशी संबंधित आहे. 2010 मध्ये त्यांचे लग्न झाले, काही वर्षांनी पतीने पत्नीला तिहेरी तलाक दिला. 2017 मध्ये तमिळनाडूच्या तौहीद जमात (शरिया कौन्सिल) ने या जोडप्याला घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र जारी केले होते. घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र धक्कादायक आहे, असे सांगत न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी टीका केली.

तिहेरी तलाकसाठी पतीची याचिका परिषदेने मान्य केली होती. परिषदेने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करताना पत्नीने सहकार्य न केल्याचा आरोपही केला होता. अधिकारक्षेत्र असलेल्या कोणत्याही न्यायालयाने घटस्फोटाला वैध घोषित केल्याशिवाय, विवाह कायदेशीररीत्या वैध मानला जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.