मुंबई – साखर निर्यातीला मर्यादा लागू करण्याबाबत सरकार विचार करीत असल्याचे वृत्त काही माध्यमांनी दिल्यानंतर शेअर बाजारात साखर कारखान्याच्या शेअरची घसरण झाली. पंधरवड्यापूर्वी केंद्र सरकारने गव्हाची निर्यात बंद केली आहे.

भारत सरकार फक्त 10 दशलक्ष टन साखर निर्यात करू देण्याची शक्‍यता आहे. या संदर्भातील अधिसूचना एक-दोन दिवसात निघण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सहा वर्षापासून भारत सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर कसलेही निर्बंध लागू केले नव्हते. मात्र गेल्या काही दिवसापासून साखरेच्या दरामध्ये काही प्रमाणात वाढ होत असल्याचे दिसून आल्यानंतर सरकार साखरेच्या निर्यातीला मर्यादा आणण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करीत असल्याचे बोलले जात आहे.

भारत जगातील सर्वात मोठा साखर तयार करणारा देश असून ब्राझीलनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. या वर्षी देशात्‌ साखरेचा 95 लाख टन साठ आहे. त्यापैकी 80 लाख टन साखरेच्या निर्यातीचे व्यवहार झाले आहेत. गेल्या वर्षी देशांमध्ये 35.5 दशलक्ष टन इतकी साखर तयार झाली होती.

गेल्या वर्षापर्यंत भारतीय साखरेला जागतिक बाजारात चांगला भाव मिळत नव्हता. त्यामुळे साखर निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारला अनुदान द्यावे लागत होते. मात्र या वर्षी जागतिक बाजारात साखरेचे दर वाढलेले असतानाच भारतीय साखरेला मागणी वाढली आहे. त्यामुळे यावर्षी साखर कारखान्यांना निर्यातीमधून चांगला नफा होण्याची शक्‍यता आहे. अशा परिस्थितीमध्ये साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची देणी लवकर चुकती करू शकतील असे बोलले जाते.

गेल्या वर्षी 71 लाख टन साखर निर्यात झाली होती. आता या वर्षी आतापर्यंत 80 लाख टन साखरेच्या निर्यातीचे व्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे सरकारने जरी साखर निर्यातीला 100 लाख टनाची मर्यादा आणली तर त्यामुळे देशातील साखर उद्योगावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे बोलले जाते. भारताकडून इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया, श्रीलंका आणि आफ्रिकेतील देश साखरेची आयात करतात. सध्या भारतामध्ये साखरेचा दर 40 रुपये 50 पैसे प्रति किलो आहे. तो नजिकच्या भविष्यात 40 ते 44 रुपये प्रति किलो या पातळीवर राहण्याची शक्‍यता असल्याचे सांगितले जाते.