Sharad Pawar on Parth Pawar: पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील जमीन खरेदी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्या ‘अमेडिया एलएलपी’ कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यासह आठ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर तब्बल दोन दिवसांनी शरद पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. अकोल्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पार्थ पवार यांना राज्य सरकार वाचवत आहे का, या प्रश्नावर शरद पवार म्हणाले की, “राज्य सरकारने यावर चौकशी समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे या समितीच्या अहवालातून कोणत्या बाबी समोर येतात, ते पाहिले पाहिजे.” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा गंभीर विषय असल्याचे म्हटल्यामुळे, “जर मुख्यमंत्रीच हा गंभीर विषय असल्याचे सांगत असतील, तर त्यासंबंधी चौकशी करून त्याचे वास्तव चित्र समाजासमोर ठेवले पाहिजे,” असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. अमेडिया एलएलपीमध्ये पार्थ पवार यांची ९९ टक्के भागीदारी असूनही त्यांच्यावर गुन्हा का नाही, या विरोधकांच्या आरोपावर शरद पवार म्हणाले, “याचे उत्तर राज्याचे गृहमंत्री देऊ शकतात. तुम्ही आम्ही यावर उत्तर देऊ शकत नाहीत.” या प्रकरणाकडे कुटुंबप्रमुख म्हणून कसे पाहता, यावर ते म्हणाले, “प्रशासन, राजकारण आणि कुटुंब यात फरक आहे. राजकारणात आम्ही कुटुंब आणत नाही, तर आमची विचारधारा आणतो.” खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पार्थ पवार यांची पाठराखण करण्याबद्दल विचारले असता, “त्यांचे (सुप्रिया सुळे) असे मत असू शकते,” असे उत्तर शरद पवार यांनी दिले. या प्रकरणावर राज्य सरकारकडून पुढील चौकशी अहवाल कधी सादर होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नेमके काय आहे जमीन खरेदीचे प्रकरण ? पार्थ पवार हे पुण्याच्या कोरेगाव पार्क येथील ४० एकरांचा भूखंड विकत घेतल्यावरून वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. महार वतनाच्या या जमिनीचे बाजारमूल्य १८०० कोटी रुपये असताना ती ३०० कोटी रुपयांमध्ये विकण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्याचबरोबर २० मे रोजी या व्यवहाराची नोंदणी करताना फक्त ५०० रुपये मुद्रांक वसूल करण्यात आले. प्रत्यक्षात या व्यवहारात २० कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते. अजित पवारांच्या पुत्राच्या कंपनीसाठी साऱ्या सवलती देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क बुडवून राज्य शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय राज्याच्या मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागाने घेतला आहे.
