मुंबई – कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर दहा दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलनास राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार ( Sharad Pawar ) यांनी पाठिंबा दिला आहे. याप्रकरणी ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची ९ डिसेंबर रोजी भेटही घेणार आहेत. परंतु, शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्रिपदी असताना एपीएमसी ( sharad pawar on farm bill ) कायद्यामध्ये संशोधनाची गरज व्यक्त करणारे पत्र वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना दिले होते ( sharad pawar letter to sheila dixit shivraj chauhan ) . शरद पवारांनी सुचवलेले बदलच एपीएमसी कायद्यामध्ये करण्यात आल्याचा दावा सरकारी सूत्रांनी केला आहे.

काय होते शरद पवारांच्या पत्रात?

केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शरद पवार यांनी राज्य सरकारांना पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी देशाच्या ग्रामीण भागात विकास, रोजगार आणि आर्थिक समृद्धीसाठी कृषी क्षेत्राचे योग्य प्रकारे नियंत्रण करणाऱ्या बाजाराची गरज असल्याचे म्हंटले होते. राज्यातील एपीएमसी कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यासाठी शीतगृहांसह व्यापाऱ्यांमधील अनेक गोष्टींमध्ये बदल आवश्यक आहेत. हे बदल खासगीकरणाच्या माध्यमातून होऊ शकतात. त्याचे योग्यप्रकारे नियंत्रण करणारी व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे शरद पवारांनी सांगितले होते.

तसेच, विपणन व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक असून यामध्ये खासगी क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावू शकते, असे मत मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना लिहिलेल्या पत्रात पवारांनी व्यक्त केले होते.

दरम्यान, कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर दहा दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन मोदी सरकारकडून मोडीत काढण्याचा डाव रचला जात असून त्याची योग्य पद्धतीने घेतली जात नाही. आता हे आंदोलन फक्‍त दिल्लीपुरते मर्यादित न राहता देशभरात निदर्शने केली जातील, असा इशारा  शरद पवार यांनी दिली. यामुळे सरकारने शहाणपणाची भूमिका घेत तातडीने निर्णय घेण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.