मुंबई – माझ्या कार्यकाळात एपीएमसी नियम -2007 चा मसुदा तयार करण्यात आला होता. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या वस्तू बाजारात आणण्यासाठी वैकल्पिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देण्यात आले आणि सध्याची मंडी व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पूर्ण काळजी घेण्यात आली. 

नवीन कृषी कायदे मार्केट कमिट्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. खाजगी बाजाराकडून फी आकारणी, वाद निराकरण, कृषी-व्यापार परवाना आणि ई-ट्रेडिंगचे नियम अशा गोष्टींवर त्याचा परिणाम होतो, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021 च्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन डिजिटल माध्यमातून सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत शरद पवारांनी हे मुद्दे मांडले. या बैठकीत प्रस्तावित अजेंडा, शेतकरी आंदोलन, महिलांचे बिल आणि इतर महत्वाच्या बाबींविषयी चर्चा झाली असल्याचे पवारांनी ट्‌वीट करत सांगितलं आहे.

शरद पवार म्हणाले की, कायद्यांमध्ये सुधारणा ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. एपीएमसी किंवा मंडी प्रणालीतील सुधारणांविरूद्ध कोणीही वाद घालणार नाही. मात्र त्यातील सकारात्मक युक्तिवादाचा अर्थ असा नाही की व्यवस्थेला कमजोर केलं जावं.