सांगली/कोल्हापूर : एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे देण्याच्या मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतलेल्या निर्णयावर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय जेवढा अन्यायकारक होता त्याही पेक्षा एनआयएकडे तपास सोपवण्यास मंजुरी देणे अधिक अन्यायकारक आहे, असे ते म्हणाले.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतलेल्या निर्णयावर प्रथमच पवार यांनी टीका केली आहे. 31 डिसेंबर 2017 ला झालेल्या एल्गार परिषदेत भाषण केलेल्या डाव्या आणि दलीत चळवळीतील नेत्यांचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने 25 जानेवारीला घेतला होता.

कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. राज्याच्या हक्कांवर गदा आणणे अन्यायकारक आहे. या चालीला समर्थन राज्याने देणे अधिक अन्यायकारक आहे, असे पवार म्हणाले.

दरम्यान, हा तपास एनआयएकडे देण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारात घेतला. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्यापुर्वी राज्य सरकारला विश्‍वासात घ्यायला हवे होते, अशी आमची भूमिका होती. पुणे न्यायालयात आम्ही ती मांडली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारात हा निर्णय एनआयएकडे सोपवला, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले होते.

महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झाल्यावर या प्रकरणाचा फेरतपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमण्याची मागणी शरद पवार यामनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र लिहून केली होती. त्या पत्रात या प्रकरणात कार्यकर्त्यांना अडकवण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर केला होता, असे म्हटले होते. मात्र, हा निर्णय घेण्यासाठी ठाकरे यांनी गृहखाते राष्ट्रवादीने सांभाळण्याची वाट पाहिली होती.