नवी दिल्ली – संसदेचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारी दोन दिवस आधीच गुंडाळण्यात आले. पेगॅसस पाळत प्रकरण आणि वादग्रस्त कृषी कायद्यांवरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारल्याने अधिवेशनातील बहुतांश कामकाजावर गदारोळाचे पाणी पडले.

संसदेचे अधिवेशन 19 जुलैला सुरू झाले. ते 13 ऑगस्टला समाप्त होणार होते. मात्र, ते निर्धारित वेळापत्रकाच्या आधीच आटोपते घेण्यात आले. अधिवेशन काळात लोकसभेच्या 17 बैठका झाल्या. त्यामध्ये गदारोळामुळे त्या सभागृहाचे कामकाज केवळ 21 तास चालले. लोकसभेत गदारोळातच 19 विधेयके मंजूर करण्यात आली. अधिवेशनात राज्यसभेतही लोकसभेपेक्षा वेगळे चित्र दिसले नाही.

In my 55 years of parliamentary career, I never saw the way the women MPs were attacked today (in Rajya Sabha). More than 40 men and women were brought into the House from outside. It is painful. It is an attack on democracy: NCP leader Sharad Pawar at Parliament pic.twitter.com/KxPkewz171

— ANI (@ANI) August 11, 2021

 राज्यसभेत १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान जोरदार गोंधळ झाला. याचवेळी वेलमध्ये उतरुन आंदोलन करणाऱ्या महिला खासदारांनी निषेध व्यक्त करत कागद फाडून भिरकावले. यादरम्यान मार्शल्सकडून गैरवर्तन केल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. तर सरकारने विरोधकांनी सभागृहात उपस्थित मार्शल्स आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे.

याच मुद्यांवरून  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे.  माध्यमांशी बोलतांना ते म्हणाले,’मी माझ्या ५५ वर्षांच्या संसदीय करिअरमध्ये असं कधीचं पाहिलं नाही. राज्यसभेत ज्याप्रकारे महिला खासदारांवर हल्ला करण्यात आला. या पूर्वी मी कधीच असं बघितलं नाही. सभागृहात हे योग्य झाले नाही. हे एकप्रकारे  वेदनादायी अन् लोकशाहीवर हल्ला करणे आहे.  असं शरद पवार म्हणाले आहेत.  

दरम्यान, अधिवेशन लवकर गुंडाळल्यावरून कॉंग्रेसने मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. सरकार जनहिताचे मुद्दे विरोधकांना उपस्थित करू देत नाही. तसे सरकार देशासाठी आणि लोकशाहीसाठी चांगले नाही. कृषी कायदे, पेगॅससबरोबरच करोना संकट, महागाई, इंधन दरवाढ आदी मुद्द्य्‌ांवर विरोधकांना चर्चा करायची होती. मात्र, सरकारने चर्चा होऊ दिली नाही. उलट, अचानकपणे अधिवेशन आटोपते घेतले, असे कॉंग्रेसने म्हटले.