SHANTI Bill। सरकारने सोमवारी लोकसभेत ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) विधेयक २०२५’ सादर केले. हे विधेयक भारताच्या नागरी अणु क्षेत्रात मोठे बदल प्रस्तावित करते, ज्यामुळे दशकांपासूनची सरकारी मक्तेदारी संपते आणि खाजगी कंपन्यांना सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. जर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले तर १९६२ चा अणुऊर्जा कायदा आणि २०१० चा अणु नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा रद्द केला जाणार आहे. उद्योग आणि परदेशी भागीदारांनी हे दोन्ही कायदे अणुऊर्जेतील गुंतवणुकीसाठी मोठे अडथळे मानले आहेत. सरकार हे विधेयक का आणत आहे? SHANTI Bill। पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी,”हे विधेयक अणु अपघातांशी संबंधित नागरी दायित्वासाठी एक व्यावहारिक चौकट प्रदान करते आणि अणुऊर्जा नियामक मंडळाला वैधानिक दर्जा देते “असे सांगितले. सरकारच्या मते, शांती विधेयकाचा उद्देश देशाच्या ऊर्जा मिश्रणात अणुऊर्जेचा वाटा वाढवणे, अणुविज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, वीजेव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांमध्ये अणु तंत्रज्ञानाचा विस्तार करणे आणि सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे आहे. या विधेयकाचे विशेष काय आहे? या विधेयकाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे भारतीय खाजगी कंपन्या आता अणुऊर्जा प्रकल्प आणि अणुभट्ट्या बांधण्यासाठी, मालकी हक्कासाठी, चालवण्यासाठी आणि बंद करण्यासाठी परवान्यांसाठी अर्ज करू शकतील. आतापर्यंत, हे काम प्रामुख्याने भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ आणि इतर सरकारी कंपन्यांमधील संयुक्त उपक्रमांपुरते मर्यादित होते. विधेयकानुसार, कोणत्याही अणु अपघाताची जबाबदारी केवळ प्रकल्प चालकावर असेल. उपकरणे पुरवठादारांना स्पष्टपणे जबाबदारीतून वगळण्यात आले आहे. हा एक मुद्दा होता ज्यामुळे अनेक परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यापासून रोखले गेले होते. अणु अपघात झाल्यास काय होईल? विधेयक आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार प्रत्येक अणु अपघातासाठी कमाल दायित्व मर्यादा स्थापित करते. ही मर्यादा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने निश्चित केलेल्या ३०० दशलक्ष युनिट्सच्या विशेष रेखांकन अधिकारांच्या (SDRs) समतुल्य असेल. अणुभट्टीच्या आकारानुसार, ऑपरेटरना अंदाजे US$११ दशलक्ष ते US$३३० दशलक्ष पर्यंतचा विमा किंवा दायित्व निधी राखणे आवश्यक असेल. या मर्यादेपेक्षा जास्त दाव्यांसाठी एक स्वतंत्र अणुदायित्व निधी तयार केला जाईल. जर नुकसान या मर्यादेपेक्षा जास्त झाले तर सरकार हस्तक्षेप करेल. सरकारजवळ कोणता अधिकार असणार ? SHANTI Bill। भारतात नोंदणीकृत खाजगी कंपन्या आता विविध अणु-संबंधित क्रियाकलापांसाठी पात्र असतील. यामध्ये अणुइंधनाचे उत्पादन, अणुइंधन आणि वापरलेल्या इंधनाची वाहतूक आणि साठवणूक आणि विशिष्ट उपकरणे, तंत्रज्ञान किंवा सॉफ्टवेअरची आयात आणि निर्यात यांचा समावेश आहे. मात्र, भारताबाहेर किंवा परकीय नियंत्रणाखाली नोंदणीकृत कंपन्यांना परवाने दिले जाणार नाहीत. इंधन समृद्धीकरण, वापरलेल्या इंधनाची पुनर्प्रक्रिया आणि पाणी उत्पादन यासारख्या संवेदनशील क्रियाकलाप पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली राहतील. हे विधेयक भारताच्या हवामान वचनबद्धतेशी देखील सुसंगत आहे, ज्यामध्ये २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य आणि २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट समाविष्ट आहे. सध्या, देशाची अणुऊर्जा क्षमता अंदाजे ८.२ गिगावॅट आहे.
