नेवासा : श्रद्धेचं सर्वोच्च प्रतीक असलेल्या शनीशिंगणापूर देवस्थानात कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप लक्षवेधी प्रश्नाद्वारे आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी विधानसभेत केला. पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी या विषयावर आक्रमक भाष्य करत संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधले. या आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाचा सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करत धक्कादायक माहिती सभागृहात मांडली.

लंघे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत शनीशिंगणापूर देवस्थानात बनावट ॲप्स तयार करून लाखो भाविकांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. प्रत्येक ॲपवर सुमारे दोन लाख भाविकांची नोंदणी असून प्रत्येकी १८०० रुपयांची देणगी आकारली गेली. या माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी गोळा करण्यात आला, परंतु तो थेट देवस्थानच्या अधिकृत खात्यात न जमा करता खासगी बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आला.

भाविकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेत गोशाळा, अन्नदान, पूजा-अभिषेक यासारख्या धार्मिक सेवांच्या नावाखाली ही देणगी उकळण्यात आली. या गैरप्रकारांविरोधात स्थानिक नागरिकांनी आंदोलने केली, सायबर क्राईम विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या, मात्र अद्याप एकाही प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला नाही, याकडेही लंघे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

या गंभीर लक्षवेधी प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सविस्तर उत्तर दिलं. त्यांनी विधी व न्याय विभागाचा चौकशी अहवाल सादर करत सांगितलं की, “ईश्वराच्या ठिकाणी देखील भ्रष्टाचाराचा भयावह नमुना पाहायला मिळतो आहे.” त्यांनी स्पष्ट केलं की, पूर्वी २५०-३०० कर्मचाऱ्यांत चालणारा देवस्थानचा कारभार आता २४७४ कर्मचाऱ्यांपर्यंत फुगवण्यात आला असून, बहुतेक कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्वच नाही.

चौकशी अहवालानुसार, देवस्थानच्या रुग्णालयात १५ खाटांवर ८० वैद्यकीय अधिकारी आणि २४७ अकुशल कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दाखवली गेली. प्रत्यक्षात मात्र केवळ चार डॉक्टर आणि एक कर्मचारी कार्यरत असल्याचे आढळून आले. नसलेल्या बागेच्या देखरेखीकरता ८० कर्मचारी, १०९ खोल्यांच्या भक्तनिवासासाठी २०० कर्मचारी दाखवले गेले असून, प्रत्यक्षात १० पेक्षाही कमी कर्मचारी कार्यरत असल्याचे निष्पन्न झाले.

तेल विक्री आणि देणगी संकलनासाठी फक्त १२ काउंटर असूनही त्यावर ३५२ कर्मचारी दाखवले गेले. वाहनतळासाठी १६३, वृक्षसंवर्धनासाठी ८३, शेती विभागासाठी ६५, विद्युत युनिटसाठी २००, सुरक्षा विभागासाठी ३१५ कर्मचारी दाखवण्यात आले आहेत. ही सर्व भरती बनावट असून, कोणतेही हजेरी पुस्तक अथवा कर्मचारी मास्टर अस्तित्वात नसल्याचं अहवालात नमूद आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी या अहवालावर आधारित ठोस पावले उचलण्याची ग्वाही दिली. “संबंधित दोषींवर एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. देवस्थान पूर्णपणे स्वच्छ झाल्यानंतर शिर्डी व पंढरपूरप्रमाणे प्रशासकीय मंडळाची स्थापना करण्यात येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिंगणापूर देवस्थानच्या चौकशीचे ऑडिट करण्यास सांगितले होते त्यामध्ये शासकीय ऑडिटरनेक्लीन चिट दिली होती यात दोषी विरुद्ध तसेच झालेले विश्वस्त आणि दोषी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले

शनीशिंगणापूरसारख्या जागतिक ख्यातीच्या धार्मिक स्थळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार उघड झाल्यामुळे प्रशासनाची आणि देवस्थान विश्वस्तांची विश्वासार्हता संकटात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे भाविकांमध्ये दिलासा निर्माण झाला असला, तरी आता प्रत्यक्षात दोषींवर कारवाई होते का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

“जिथे कुठल्याही घराला कडी-कोयंडा नसतो, असा हा गाव आणि त्याच्या मंदिरात, शनिदेवाच्या साक्षीनेच इतका मोठा घोटाळा होतो, हे भक्तांच्या श्रद्धेवर आणि राज्यव्यवस्थेवर गालबोट आहे.”

आमदार विठ्ठलराव लंघे