नगर – जिल्हा परिषदेत महिला अध्यक्षा असताना महिलांना बोलू दिले जात नाही.त्यांचा आवाज दाबला जातो.शालिनीताई विखे ह्या पैशाच्या व घराणेशाहीच्या जोरावर दादागिरीने सभागृह चालवतात. लोणीला जावून मुजरा करणाऱ्या लाचार सदस्यांना केवळ सभागृहात सोईचे बोलू दिले जाते,असा गंभीर आरोप शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद सदस्या सुषमा दराडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

जिल्हा परिषदेची काल वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. त्यात दराडे यांनी अकोले तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या अपहाराच्या चौकशीबद्दल प्रश्‍नोत्तराच्या तासात हा विषय उपस्थित केला होता. त्यावर अनेक सदस्यांनी दराडे यांचा मुद्दा उचलून धरला. मात्र पदाधिकारी व प्रशासनाने याविषयावर जो खुलासा केला त्याने त्यांचे समाधान झाले नाही. सदर गटविकासअधिकाऱ्याची व संबंधीत ग्रामसेवकांची सखोल चौकशी करून त्यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. त्यावर अध्यक्षा विखे यांनी याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांना उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पुढील आठवड्यात चौकशीचे निर्देश दिले. मात्र दराडे यांचे याने समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेवून याविषयावर आपली भूमिका विस्तृतपणे मांडताना विखेंवर गंभीर आरोप केले.

दराडे म्हणाल्या, अकोले तालुक्‍यातील राजूर, आंबेवंगण, शेणीत, केळी, तिरडे, कोतूळ, आंबीतखिंड, पळसुंदे, बारी या ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या अपहाराचा मुद्दा मी वारंवार सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. विश्‍वजीत माने यांच्यासारख्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला सक्‍तीच्या रजेवर पाठवले जाते व एका गटविकास अधिकाऱ्याने अपहार करून त्याला विखे अभय का देत आहेत.पदाधिकारी व अधिकारी संगनमताने या दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत.

राखीव प्रवर्गातून व महिला आरक्षणातून जे सदस्य निवडून आलेले आहेत त्यांचा आवाज नेहमी दाबला जातो तसेच त्यांचा निधी लोणी-राहात्याकडे वळविला जातो. सत्तेची व पैशाची मस्ती विखे कुटुंबाला आली आहे. मुलाला खासदार करण्यासाठी त्यांनी अख्खी जिल्हा परिषदेची यंत्रणा दक्षिणेत वापरली असा आरोप दराडे यांनी केला.या प्रकरणात पारनेरच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पाठविले त्यांनी थातूरमातूर चौकशीचा निव्वळ फ ार्स केला,असा आरोप दराडे यांनी केला.

एखाद्या ग्रामपंचायतच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायतीमधील मुळ दस्तऐवजामध्ये खोटया बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे हा गुन्हा असल्याने या गुन्ह्यास जबाबदार सरपंच,ग्रामसेवक यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा असे शासनाचे अध्यादेश आहेत. यात ज्या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी झालेली नाही अशा प्रकरणी संबंधीत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी प्रथम प्राथमिक चौकशी करावी.सदरील चौकशी गटविकास अधिकारी यांनी एक महिन्याच्या आत पूर्ण करणे अनिवार्य असते.

या चौकशीत काही तथ्य आढळून आल्यास दोषींवर त्यांनी गुन्हे दाखल करावेत.अपहाराची रक्‍कम निश्‍चित करावी.मात्र या गटविकास अधिकाऱ्याने एका महिन्याच्या आत चोैकशी पूर्ण केली नाही तर संबंधीत गटविकास अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शिस्तभंगाची कारवाई करणे आवश्‍यक असते असा शासन आदेश असताना या अधिकाऱ्यांना प्रशासन व पदाधिकारी पाठीशी घालत असल्याचा आरोप दराडे यांनी केला.अकोले अपहार प्रकरणी पुन्हा सोमवारी अध्यक्षा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यानंतर चार दिवसात याविषयावर कारवाई झाली नाही तर जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणाचा इशारा दराडे यांनी दिला. यावेळी त्यांचे पती माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाजीराव दराडे हेही उपस्थित होते.