नंदुरबार :- शबरी घरकुल योजनेत राज्यात चालू वर्षात १ लाख ६० हजार घरांचे वितरण करण्यात येणार असून, एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात त्यातील २७ हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच कुठल्याही जाती-जमातीतील बेघर घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.

मंत्री डॉ. गावित आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बिरसा मुंडा सभागृहात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत आयोजित शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या प्रातिनिधीक स्वरूपातील ५०० आदेश वाटपाच्या कार्यक्रमात बोलत होते.

पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी समाज हा अतिदुर्गम भागात झोपड्या किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या घरात राहतो. त्यांना हक्कांचे व कायमस्वरूपी पक्के घर मिळावे यासाठी शबरी घरकुल योजना आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविली जाते. या खात्याच्या मंत्री पदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर राज्यातील सर्व आदिवासी बांधवांना हक्काचे घरकुल देण्याचा निश्चय करून वर्ष २०२३-२४ या आर्थिंक वर्षात एकुण ९३ हजार २८८ घरकुलांचे वितरण केले होते, त्यातील १२ हजार ५०० घरे ही नंदुरबार जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेत राज्यासाठी चालू अर्थिक वर्षाकरीता एकुण १ लाख ६० हजार घरुकुले वितरित करण्याचा संकल्प असून, नंदुरबार जिल्ह्यासाठी मागील वर्षात राहिलेली व चालू वर्षातील मिळून एकूण २७ हजार घरे वितरित केली जाणार आहेत. त्यानंतरही घरकुलांची आवश्यकता असल्यास मागेल त्याला घर दिले जाईल. एकही आदिवासी बांधव एक वर्षात घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे सांगून आपल्या गावात, परिसरातील बेघरांनाही याबाबत अवगत करून, त्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

राज्यातील एकही बेघर नागरिक घरकुलापासून वंचित राहणार नाही यासाठी सर्व जाती-जमातीच्या नागरिकांना घरकुल देण्याचा निश्चय शासनाने केला आहे. ज्याला घर नाही, ‘ड’ यादीत नाव नाही अशा प्रत्येक नागरिकास घर देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अनुसूचित जातीच्या बांधवांसाठी रमाई घरकुल योजना, अनुसूचित जमातीसाठी शबरी घरकुल योजना, भटक्या विमुक्तांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजना तसेच इतर मागसवर्गीय बांधवांसाठी नरेंद्र मोदी घरकुल योजनेतून ३ वर्षात १० लाख घरकुले दिली जाणार असून ज्यांनी कामगार कल्याण मंडळाकडे आपली नोंदणी केली आहे, त्या बेघर पात्र कामगार बांधवांना घरकुलासाठी २ लाख रूपये दिले जात आहेत, असेही यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

सर्व घरकुले ही मार्च अखेर पूर्णत्वास आणण्याचा प्रयत्न असून, योजनेसाठी नियुक्त अभियंत्यांकडून आखणी करून त्याप्रममाणे घरकुलाच्या बांधकामाची सुरूवात करावी. केवळ घरकुल देण्यापर्यंत थांबणार नसून त्या घरकुलासाठी बारमाही रस्ते, वीज, पाणी, बचतगटांच्या माध्यमातून जीवननोपयोगी वस्तुंच्या विक्री व उद्योगासाठी निधी वितरित केला जाणार आहे. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात वैयक्तिक व सामुहिक योजनांची अंमलबजावाणी गरजूंसाठी केली जाईल, असेही यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

यावेळी नंदुरबार तालुक्यातील ५०० पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल आदेशाचे प्रातिनिधीक स्वरूपात उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले.

एप्रिल २०२३ पासून नंदुरबार आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या नंदुरबार, नवापूर व शहादा या तीन तालुक्यात ६ हजार ६३० लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. अवघ्या ३ महिन्यात ३ हजार ५८३ घरे मंजूर करण्यात आली असून उर्वरित ३ हजार ४७ घरकुलांच्या मंजूरीसाठी संबंधित तालुक्यांच्या पंचायत समित्यांमार्फत कार्यवाही सुरू आहे.

तालुका निहाय मंजूर घरकुले –

नंदुरबार :९३१

नवापूर : १३१४

शहादा : १३३८

एकुण : ३५८३