पिंपरी – पवना नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात मावळ परिसरातील चार आस्थापनांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) कारवाई केली आहे. या आस्थापनांकडून पर्यावरणीय नुकसानभरपाईपोटी तब्बल २ कोटी ५६ लाख ५७ हजार ५०० रुपये वसूल करण्याचे गणित मंडळाने निश्चित केले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठात सुरू असलेल्या प्रकरणी एमपीसीबीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती समोर आली आहे.

पवना नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात मंडळाने गंगा पेपर्स इंडिया लिमिटेड, रायझिंग प्रॉपकॉन एलएलपी, मॅनेग्रो ॲग्रो प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि कराग्या फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड या चार आस्थापनांची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटी, उल्लंघनाचा कालावधी आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचा विचार करून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) आदेशानुसार नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली.

यामध्ये गंगा पेपर्स इंडिया लिमिटेडवर सर्वाधिक १ कोटी ७१ लाख रुपये, रायझिंग प्रॉपकॉन एलएलपीवर ६२ लाख ६२ हजार ५०० रुपये, मॅनेग्रो ॲग्रो प्रॉडक्ट्सवर २० लाख ७५ हजार रुपये आणि कराग्या फूड्सवर ३ लाख ८० हजार रुपये पर्यावरणीय नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.

मंडळाच्या पाहणी अहवालातील निरीक्षणांमधून पवना नदीच्या प्रदूषणाबाबत गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. मॅनेग्रो ॲग्रो प्रॉडक्ट्सने परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज न करताही उद्योग सुरू असल्याचे आढळले. त्याचबरोबर ईटीपी आणि एसटीपी बंद अवस्थेत होते.

भुसा आणि बगॅस धुण्याच्या प्रक्रियेतून निर्माण होणारे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आवाराबाहेर सोडले जात असल्याचे मंडळाच्या पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे. साठवलेल्या भुसा-बगॅसमधून निर्माण होणारे लीचेट जवळच्या नाल्यात सोडले जात असून, हा नाला पुढे पवना नदीला मिळत असल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

गंगा पेपर्स इंडिया लिमिटेडच्या पाहणीत ईटीपी स्लजमधील लीचेट पावसाच्या पाण्यासोबत तीन प्रवाहांमधून नाल्याकडे जात असल्याचे आढळले. कचरा आणि ईटीपी स्लज उघड्यावर अवैज्ञानिक पद्धतीने साठविल्याचेही अहवालात नमूद आहे. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) मधून निघणाऱ्या अर्ध-घन गाळातून (स्लेज) झिरपणारे अत्यंत दूषित आणि घातक पाणी.

जेव्हा हा गाळ उघड्या जागेवर साठवला जातो किंवा लँडफिलमध्ये टाकला जातो, तेव्हा पाऊस किंवा स्वतः स्लजमधील आर्द्रतेमुळे त्यातून रासायनिक द्रव्यांचे मिश्रण खाली झिरपू लागते, याला ‘लीचेट’ म्हणतात. बॉयलर ॲश, ईटीपी स्लज आणि प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीच्या नोंदींमध्येही त्रुटी असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. कामगारांकडून निर्माण होणारे सांडपाणी तसेच पॉवर प्लांटमधील सांडपाणी नाल्यातून पुढे पवना नदीपर्यंत पोहोचत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. याची गंभीर दखल घेत या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

एसटीपी सुरू, तरी नाल्यात सांडपाणी
रायझिंग प्रॉपकॉन एलएलपीच्या पाहणीत एसटीपी कार्यरत असल्याचे आढळले. मात्र, सोसायटीमागील नाल्यात सांडपाणी सोडले जात असल्याचे मंडळाच्या लक्षात आले. नाल्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकण्यात आला होता. तसेच नाल्याच्या उगमाजवळ बांधकाम आणि पाडकामाचा राडारोडा टाकून जमीन सपाट केल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

कुणाला किती नुकसानभरपाई?
आस्थापना – पर्यावरणीय नुकसानभरपाई
गंगा पेपर्स इंडिया लिमिटेड – १.७१ कोटी
रायझिंग प्रॉपकॉन एलएलपी – ६२.६२ लाख
मॅनेग्रो ॲग्रो प्रॉडक्ट्स – २०.७५ लाख
कराग्या फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड – ३.८० लाख
एकूण- २.५६ कोटी

Shrimant Bhausaheb Rangari: पंकजा मुंडे, हर्षवर्धन सपकाळांकडून भाऊसाहेब रंगारी गणपतीचे दर्शन