स्थायी समितीमध्ये उपसूचनेद्वारे मंजुरी; फरकाची रक्कम मिळणार पुढील महिन्यात पिंपरी – केंद्र आणि राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचाऱ्यांन सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास तसेच फरकाची रक्कम जानेवारी महिन्याच्या वेतन बिलासोबत अदा करण्यास आज झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. स्थायीने घेतलेल्या या निर्णयाचे कर्मचारी महासंघाने स्वागत केले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिककेच्या स्थायी समितीची सभा बुधवारी पार पडली. आज झालेल्या सभेत उपसूचनेद्वारे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगिक भत्ते लागू करण्याचा विषय मांडण्यात आला. कोणतीही चर्चा न करता या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. 30 जानेवारी 2019 च्या शासन आदेशान्वये 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगिक भत्ते लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच निवृत्ती वेतनधारक व कुटुंब निवृत्ती वेतनधारक यांच्या सेवा निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर ज्या महापालिका विहित अटी व शर्तींची पुर्तता करू शकतात त्या महापालिकांना सातव्या वेतन आयोगाचे कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्याबाबतही सूचित करण्यात आले होते. पिंपरी-चिंचवड महापालिका या सर्व अटी व शर्तींची पूर्तता करत असल्यामुळे महापालिका स्तरावर वेतन सुधारणा समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने अहवाल तयार करून तो सादर केला होता. तसेच सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्तावही शासनाकडे पालिकेने पाठविला आहे. सहा महिन्यांपासून शासनाने या प्रस्तावावर निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, शासनाने 2 ऑगस्ट 2019 रोजी घेतलेला धोरणात्मक निर्णय व महापालिका अटी व शर्ती पूर्ण करू शकत असल्यास सातवा वेतन आयोग व भत्ते देण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे निर्णयाचा आधार घेत स्थायी समितीने आज झालेल्या सभेत सातवा वेतन आयोग व त्या अनुषंगिक भत्ते देण्यास मान्यता दिली. तसेच 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2019 या कालावधीतील सुधारित वेतनश्रेणी व भत्त्यांपोटीची थकीत रक्कम जानेवारी 2020च्या वेतनासोबत देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे चार वर्षांची थकीत देय रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तिजोरीवरील बोजा वाढणार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या चालू अंदाजपत्रकातील 940 कोटींची रक्कम ही आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च झाली आहे. तर केवळ 632 कोटी रुपये विकासकामांवर खर्च झाले आहेत. आता सातव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम पुढील महिन्यात द्यावी लागणार असल्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर बोजा वाढणार असून दरमहा वेतनावर होणाऱ्या खर्चातही वाढ होणार आहे.
