पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. 1 जानेवारी 2016 पासून त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून 1 सप्टेंबर 2019 पासून प्रत्यक्ष वेतन मिळणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची “दसरा आणि दिवाळी’ जोरात होणार आहे.

प्राधिकरणातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, असा प्रस्ताव प्राधिकरण प्रशासनाने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावामध्ये प्राधिकरणाची वित्तीय स्थिती, अतिरिक्‍त दायित्व, आस्थापना खर्च विहीत मर्यादेत असल्याची बाब तसेच अतिरिक्त दायित्व भागविण्याबाबतची तरतूद व आकृतीबंधाचा तपशील नमूद करण्यात आला होता. तसेच राज्य शासनाचे कोणतेही अनुदान देय नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. यापूर्वी सहावा वेतन आयोग लागू करण्यास देण्यात आलेली मान्यता विचारात घेऊन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

यावर राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने सातवा वेतन आयोग लागू निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगानूसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष वेतन 1 सप्टेंबर 2019 पासून देण्यात येणार आहे. ही वेतनश्रेणी राज्य शासनाकडील संबंधित समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक राहणार नसून प्राधिकरण या सुधारित वेतनश्रेणीत कोणतीही वाढ करणार नाही. सहाव्या वेतन आयोगानुसार मंजूर वेतनश्रेणीशी समांतर ही सुधारित वेतनश्रेणी असणार आहे.

या वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदांवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाच असणार आहे. 1 जानेवारी 2016 ते 31 ऑगस्ट 2019 या कालावधीतील थकबाकी देण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्या प्रकारे पाच टप्प्यात थकबाकीची रक्कम देण्यात येणार आहे, त्याच धर्तीवर देण्याची दक्षता घेण्याचे प्राधिकरण प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे.