गुवाहाटी: भारतात एकेकाळी असलेली बहुपत्नीत्वाची प्रथा आता आसाममध्ये संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकण्यात आले आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, राज्य मंत्रिमंडळाने ‘प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगॅमी बिल २०२५’ या बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. अशा प्रकारचे विधेयक आणणारे आसाम हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी काय म्हटले? मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले की, आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक, २०२५ हे २५ नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत सादर केले जाईल. या विधेयकामुळे जर एखाद्या व्यक्तीने दुसरे लग्न केले, तर त्याला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. पीडित महिलांसाठी विशेष तरतूद: या कायद्याचा परिणाम म्हणून ज्या महिलांच्या पतीने दुसरे लग्न केले आहे, त्यांच्या कल्याणासाठी आसाम सरकार नवीन निधीची घोषणा करणार आहे. या आर्थिक मदतीमुळे त्या महिलांना त्यांच्या जीवनात पुढे जाण्यासाठी मदत मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सहाव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांसाठी सूट शक्य: या विधेयकात सहाव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांसाठी (Sixth Schedule Areas) काही सूट दिली जाऊ शकते, असेही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी नमूद केले. आसाम सरकारचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय – बहुपत्नीत्वावरील बंदीसोबतच मुख्यमंत्री सरमा यांनी पत्रकार परिषदेत आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. आदिवासींना बंदूक परवाने: राज्य सरकार संवेदनशील आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींना फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बंदूक परवान्यांची पहिली तुकडी जारी करेल. आदिवासींकडून मोठ्या संख्येने अर्ज आले असून त्यांची तपासणी सुरू आहे. सरकारने निवडक पद्धतीने हे परवाने जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये आसाममध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
