नवी दिल्ली – देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण केंद्र सरकारतर्फे मोफत करण्यात येईल असा निर्णय सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केला. याद्वारे केंद्राने, १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याच्या जबाबदारीतून राज्य सरकारांना मुक्त केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या निर्णयानंतर आरोग्य मंत्रालय व नीती आयोगाचे सदस्य व्ही के पॉल यांनी केंद्र सरकारच्या लस खरेदीबाबत महत्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
पॉल यांनी याबाबत बोलताना, “केंद्र सरकारतर्फे कोव्हीशील्ड लसीच्या २५ कोटी तर कॅव्हॅक्सिनच्या १९ कोटी डोससाठी सिरम इन्स्टिट्यूट व भारत बायोटेकला ऑर्डर दिली आहे. याव्यतिरिक्त भारत सरकारने बायोलॉजिकल-ई लसीच्या ३० कोटी डोससाठी ऑर्डर दिली आहे, ही लस सप्टेंबरमध्ये उपलब्ध होईल.” अशी माहिती दिली.
“कोव्हीशील्ड लसीचे २५ कोटी व कॅव्हॅक्सिनचे १९ कोटी असे एकूण ४४ कोटी डोस टप्प्याटप्प्याने डिसेंबर २०२१ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येतील. लसींच्या खरेदीसाठी ३० टक्के आगाऊ रक्कम सिरम व भारत बायोटेकला देण्यात आली आहे.” असेही आरोग्य मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले.
तत्पूर्वी, देशात १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरु करण्यात आले होते. याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली होती. मात्र लसींच्या पुरवठा सुरळीत होत नसल्याने केंद्र विरोध राज्य असा संघर्ष पाहायला मिळत होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारच्या लसीकरणाबाबतच्या या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली होती. अशातच पंतप्रधानांनी सोमवारी सार्वत्रिक लसीकरणाचा निर्णय जाहीर केला.
Govt has placed an order to purchase 25 crores doses of Covishield and 19 crore doses of Covaxin. Govt has also placed an order to purchase 30 crore doses of Biological E’s vaccine, which will be available by September: Dr VK Paul, Member-Health, Niti Aayog pic.twitter.com/7fIV871lBO
— ANI (@ANI) June 8, 2021