नवी दिल्ली – उद्योगांना सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात याकरिता एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून ही खिडकी मागच्या बाजूला कोणीही उघडू शकणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल, असे उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.

देशात ज्या प्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान आणि बीपीओ उद्योग विकसित झाला त्याप्रमाणे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि हार्डवेअर क्षेत्रातही भारत यशस्वी व्हावा. यासाठी आवश्‍यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी या क्षेत्रातील उद्योजकांची चर्चा करताना सांगितले. मात्र पावला-पावलावर उद्योगांनी सरकारच्या मदतीची अपेक्षा करू नये, असे ते म्हणाले.

भारतात सॉफ्टवेअर, माहिती तंत्रज्ञान, बीपीओ उद्योग प्रचंड यशस्वी झाला. जगभरात भारतातील उद्योग या सेवा देत आहे. हा उद्योग यशस्वी होण्याचे कारण म्हणजे हा उद्योग सरकारपासून पूर्णपणे स्वतंत्र होता. अशाच प्रकारचा प्रयोग इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि इतर क्षेत्रात केला जाऊ शकतो असे गोयल म्हणाले. एकट्या केंद्र सरकारकडून हे काम होणार नाही. यासाठी राज्यांशी चर्चा करण्यात येईल. त्यामुळे या उद्योगांना वीज पुरवठा, जमीन उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

विविध क्षेत्रातील उद्योगांनी एकाच ठिकाणी पूरक उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यांना कच्चामाल किंवा सुटे भाग उपलब्ध करण्यासाठी जास्त प्रवास करावा लागणार नाही. भारतामध्ये सेमीकंडक्‍टर क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात उद्योग निर्माण होण्याची क्षमता आहे. त्या दृष्टिकोनातूनही विचार करण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.

उद्योगांसाठी लॅंड बॅंक

भारतात उद्योगासाठी भरपूर जमीन उपलब्ध आहे. मात्र तरीही विविध कारणांमुळे उद्योगांना योग्य ठिकाणी, योग्य तेवढी जमीन, योग्य भावात मिळत नाही अशा तक्रारी असतात. यासाठी उपलब्ध सर्व जमिनीचे मोजमाप करून त्याची लॅंड बॅंक तयार करण्यात येईल. त्यामुळे नव्या उद्योगांना जमीन उपलब्ध करताना अडचणी होणार नाहीत, असे गोयल म्हणाले. भारताने आत्मनिर्भर भारत हे धोरण जाहीर केले आहे यासाठी कोणत्या क्षेत्रात शक्‍य तितक्‍या लवकर आपण स्वावलंबी होऊ शकतो याचा आढावा घेतला जात आहे. जे उद्योग लवकर निर्माण होऊ शकतील अशा उद्योगांना वेगात आवश्‍यक त्या परवानग्या आणि सवलती देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.