महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांमध्ये करोना व्हायरसचा प्रभाव वाढू लागल्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी घेतलेल्या लॉकडाऊनच्या निर्णयामुळे विविध प्रकारचे सामाजिक आर्थिक प्रश्न समोर येऊ लागले आहेत. मंगळवारी 14 एप्रिलला लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा संपल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केल्यानंतर मुंबईतील वांद्रे परिसरात हजारो परप्रांतीयांनी आपापल्या घरी जाण्यासाठी केलेली गर्दी हा विद्यमान परिस्थितीचा नवीन पैलू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या परप्रांतीयांना आपापल्या राज्यांमध्ये सुरक्षित पोहोचता यावे यासाठी लवकरच काहीतरी व्यवस्था करण्यात येईल, असे सूचित केले होते. त्यानंतर लगेचच मुंबईतील विनय दुबे नावाच्या परप्रांतीयांच्या एका नेत्याने व्हॉट्सऍपवर व्हिडिओ तयार करून आपल्या सर्व बांधवांना पाठवल्याने मुंबईच्या वांद्रे स्टेशनवरून परप्रांतात जाण्यासाठी रेल्वे गाड्या सोडण्यात येणार असल्याची अफवा पसरली आणि त्याचा परिणाम म्हणून हजारो परप्रांतीय वांद्रे स्टेशन परिसरात जमा झाले आणि काही क्षणातच सोशल डिस्टंसिंगचा फज्जा उडाला. करोना व्हायरसचा प्रसार होऊ नये म्हणून सामाजिक अंतर राखणे महत्त्वाचे असले तरी घरी जाण्याच्या ओढीने हजारो लोक जमा झाले आणि एका नव्या सामाजिक संकटाची चाहूल लागली. मुंबईत वांद्रे रेल्वे स्थानकावर असे होत असतानाच गुजरातमध्ये सुरत रेल्वे स्थानकावरही असाच प्रकार घडला. तेथेही हजारो परप्रांतीय नागरिक आपापल्या घरी जाण्यासाठी जमा झाले. या घटनांमुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक राज्यांमध्ये अडकलेल्या परप्रांतीयांचा गंभीर प्रश्न समोर आला आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय नागरिक औद्योगिक वसाहतींमधील कारखान्यांमध्ये किंवा खासगी क्षेत्रामध्ये काम करत असतात. पण लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये अनेकांचे रोजगार गेल्याने आणि राहण्याची सोय नसल्याने आपापल्या राज्यातील घरी परत जाण्या शिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय नव्हता. या अपरिहार्य मानसिकतेतूनच हे हजारो कामगार वांद्रे किंवा सुरत रेल्वेस्थानकावर जमा झाले. गेल्या महिन्यात पहिल्यांदा लॉकडाऊन घोषित झाल्यानंतर अनेक नागरिक चालत-चालत आपापल्या घरी गेल्याच्या काही घटना घडल्या आहेत. अनेकांनी अक्षरशः शेकडो मैल पायी प्रवास करत आपले घर गाठले आहे. परक्या प्रांतात असुरक्षितपणे राहण्यापेक्षा आपल्या स्वतःच्या राज्यातील गावात जाऊन आपल्या कुटुंबियांसमवेत सुरक्षितपणे राहणे परप्रांतीयांना योग्य वाटल्यास नवल नाही. वांद्रे आणि सुरत येथील घटनेनंतर हा विषय अधिकच गांभीर्याने समोर आल्याने महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांना या विषयावर तोडगा काढावा लागेल. अर्थात, महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या परवानगीने जरी मुंबईतून रेल्वे वाहतुकीची सोय केली तरी त्या त्या राज्यातील नागरिक मुंबईतून येणाऱ्या या नागरिकांना स्वीकारतील का हा, प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होत आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मुंबई किंवा देशाच्या इतर भागातून उत्तर प्रदेशात परतणाऱ्या नागरिकांसाठी आयसोलेशनची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी माहिती दिली आहे. पण तशी सोय इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना करणे शक्य आहे का, याचाही विचार होण्याची गरज आहे. सरकारने अधिकृतपणे अशा लोकांच्या वाहतुकीची व्यवस्था केली नाही तर हे लोक अधिक अनधिकृतपणे आणि असुरक्षितपणे आपापल्या गावी पोचण्याचा प्रयत्न करतील आणि त्यातून वेगळा प्रश्न समोर येऊ शकेल. दुधाच्या टॅंकरमधून काही लोकांनी आपल्या घरी जाण्यासाठी प्रवास केल्याच्या घटना नुकत्याच समोर आल्या आहेत. साहजिकच या हजारो-लाखो परप्रांतीयांना आपापल्या राज्यांमध्ये गावांमध्ये जायचे असेल तर त्याबाबत एक ठोस धोरण ठरवण्याची गरज आहे. परप्रांतीयांच्या मुंबईतील संघटनेचा नेता विनय दुबे यांनी सरकारने जर परप्रांतीयांच्या घरी जाण्याची व्यवस्था केली नाही तर हजारो परप्रांतीय चालत चालत आपापल्या घरी जातील असा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने विनय दुबे याला अटक करून तो कोणतेही आंदोलन करणार नाही याची दक्षता घेतली असली तरी त्यामुळे हा प्रश्न सुटलेला नाही. देशातील लॉकडाऊन कालावधी 3 मेपर्यंत वाढला असल्याने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या परप्रांतीयांचा विचार करावाच लागेल. आरोग्यविषयक सर्व सुरक्षा उपायांचा अवलंब करून या हजारो परप्रांतीयांना आपापल्या घरी सुरक्षित पोहोचवणे शक्य आहे का, याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची हीच वेळ आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परप्रांतीय महाराष्ट्रात सुरक्षित आहेत. त्यांनी आपापल्या गावी जाण्याचा हट्ट धरू नये, ही विनंती केली असली तरी विद्यमान परिस्थितीमध्ये कोणाचीही मानसिकता परक्या गावात राहण्याची नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. परप्रांतीयांचा हा प्रश्न अधिकच गंभीर आणि जटिल होण्यापूर्वीच सरकारी यंत्रणांनी त्यावर उपाय शोधायला हवा. कारण ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात हजारो परप्रांतीय अडकलेले आहेत त्याचप्रमाणे देशाच्या इतर राज्यांमध्ये लाखो महाराष्ट्रीयही अडकले आहेत. त्यांनाही महाराष्ट्रातील आपापल्या गावी घरी परतायचे आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना अशा नागरिकांच्या कल्याणाचा विचार करावा लागणार आहे. लॉकडाऊनच्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे जिथे आहात तिथे सुरक्षित राहा, असे सांगितले जात असले तरी 3 मे नंतर लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा संपल्यावर हजारो लाखो नागरिक आपापल्या राज्यातील आपापल्या गावी परतण्यासाठी घाई करतील हेही गृहीत धरायला हवे. करोना विषाणूच्या प्रभावामुळे सारा देशच अशाप्रकारे ठप्प झाल्याने विविध प्रकारचे सामाजिक प्रश्न समोर येत आहेत. परप्रांतियांच्या प्रश्नामुळे हीच बाब अधोरेखित होत आहे. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांची सध्याची प्राथमिकता करोना व्हायरसचा प्रभाव रोखणे हीच असली तरी या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. आगामी काळात अशा आणखी कोणत्या सामाजिक समस्या निर्माण होतील का, याचा विचार करून आतापासूनच त्यासाठी मानसिक आणि प्रशासकीय तयारी सरकारला ठेवावी लागेल.
