प्रभात वृत्तसेवा भोर – संगमनेर (ता.भोर) ग्रामपंचायतच्या हद्दीत महिला सरपंच यांनी वहिवाटीच्या पायी रस्त्यावर अनधिकृत बांधकाम केल्याने तक्रार दाखल झाली होती. या प्रकरणात अखेर तक्रारदारांचा न्यायालयीन विजय असून सायली साळुंखे या महिला सरपंचास सरपंच व सदस्य पदावरून हटवण्याचा आदेश पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त यांनी दिला आहे. तक्रारदार निखिल गायकवाड व त्यांचे वडील हनुमंत गायकवाड हे आहेत.ही कारवाई ८ मे २०२३ रोजी दाखल झालेल्या तक्रारीपासून सुरू झाली. तक्रारदारांनी सायली महेंद्र साळुंके यांच्या कुटुंबीयांनी सक्षम प्राधिकरणाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता विना परवाना बांधकाम केल्याची तक्रार ग्रामपंचायत व गटविकास अधिकाऱ्यांकडे दाखल केली होती. त्यानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्थळ पाहणी आणि संपूर्ण चौकशी करून १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला. या अहवालात संबंधित बांधकाम हे संपूर्णपणे विना परवाना असल्याचे नमूद करण्यात आले होते आणि ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ५२नुसार कारवाई न करता हलगर्जीपणा केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. विभागीय आयुक्त पुणे,विभाग पुणे यांनी स्वतंत्र सुनावणी घेऊन तक्रारदारांचा दावा योग्य ठरवत अंतिम आदेश दिला आहे. या प्रकरणात तक्रारदारांनी सादर केलेले पुरावे आणि अहवाल त्यांना मान्य असल्याचे नोंदीत नमूद झाले. या संपूर्ण प्रकरणात तक्रारदारांच्या बाजूने प्रभावीपणे लढा देत विजय मिळवून देण्यात अॅड. सचिन सावंत पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तसेच अॅड. प्रवीण कोल्हे, अॅड. शीतल कोल्हे, अॅड. शिवांजली दिंडे-वाघमोडे आणि अॅड. शुभांगी टिळेकर (गायकवाड) यांनी मोलाचे सहकार्य केले.अंतिम आदेशात सरपंच सायली साळुंखे यांना पदावरून हटवण्याबरोबरच हा निर्णय सर्व संबंधितांना कळविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तक्रारदारांनी अनधिकृत बांधकाम हटविणे आणि त्यांच्या घराकडे जाणारा मार्ग खुला करण्याची मागणी पुढे कायम ठेवली आहे. संगमनेर ग्रामपंचायतीतील या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अनधिकृत बांधकामे आणि हलगर्जीपणाविरुद्ध मोठा संदेश दिला गेला असून तक्रारदारांच्या दीर्घ लढ्याला यश मिळाले आहे.
