पुणे – नोटाबंदीनंतर डिजिटल पेमेंट वाढविण्यासाठी सरकार, रिझर्व्ह बॅंक आणि खासगी संस्थांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. या कालावधीत डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, फसवेगिरी आणि इतर तक्रारीतही वाढ होत आहे. यासाठी सर्व डिजिटल पेमेंट यंत्रणांचे नियंत्रण करणारी संस्था लवकरच कार्यरत होणार आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने यासंदर्भात पुढाकार घेतला असून ही संस्था स्व-नियंत्रक म्हणजे सेल्फ रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन असेल. ही संस्था एप्रिल 2020 पासून कार्यरत होईल. डिजिटल पेमेंट सुरक्षित व्हावे, ग्राहकाचे हितसंबंध जोपासले जावे. डिजिटल पेमेंटसाठी आकारले जाणारे शुल्क गरजेपेक्षा जास्त वाढ असू नये, अशा प्रकारचे काम ही संस्था करणे अपेक्षित आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांमध्ये डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण वाढत आहे, ही चांगली बाब आहे. ही बाजारपेठ बरीच विकसित झालेली आहे. त्यामुळे याकरिता स्व-नियंत्रक संस्थेची गरज आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट व्यवस्था देशभर सुरळीत चालेल आणि ग्राहकांवर अन्याय होणार नाही. डिजिटल पेमेंट यंत्रणा विकसित करणाऱ्या कंपन्या, ग्राहक आणि रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या संस्थादरम्यान ही नियंत्रक संस्था दुव्याचे काम करू शकेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.