मुंबई: पालघरमधील सामूहिक हत्याकांडप्रकरणी राज्य सरकारने दोन सीलबंद अहवाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले. याप्रकरणी महिन्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश 30 एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने दिले होते. या प्रकरणाचा तपास यंत्रणेचा अहवाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली? याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, याचसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही एक याचिका प्रलंबित असल्याने तूर्तास कोणतेही निर्देश न देता हायकोर्टाने प्रकरणाची सुनावणी 5 जूनपर्यंत तहकूब केली.

या घटनेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने तातडीने शंभरहून अधिक संशयितांना अटक केली आहे. तर कासा पोलीस स्थानकातील दोन पोलिसांना निलंबितही करण्यात आले आहे. तसेच याप्रकरणी पालघरचे एसपी गौरव सिंह यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. या घटनेची चौकशी सध्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीआयडेकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयमार्फत किंवा विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटीमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करत दिल्लीतील ऍड. अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या चौकशीत न्यायालयाने जातीने लक्ष द्यावे आणि तपास यंत्रणेकडून ठराविक कालावधीनंतर तपासाचा अहवाल मागवत हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावे, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.