प्राधिकरणातील बांधकामासाठी प्राधिकरणाच्या अधिकारांना कात्री

पिंपरी – पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अधिकार पद्धतशीरपणे कमी करण्याचा प्रकार राज्य शासनाकडून सुरू आहे. पीसीएनटीडीए क्षेत्रातील नवीन इमारतींना, गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार गोठविण्यात आले असून पीसीएनटीडीएच्या हद्दीत नव्याने बांधकाम करावयाचे असल्यास बांधकामधारकांना पिंपरी – चिंचवड महापालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. मात्र, हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) मिळणार असल्याने विकसकांची “चांदी’ होणार आहे. तसेच, नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातही गगनचुंबी इमारती उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे सहसचिव लांडगे यांनी याबाबतचा अध्यादेश पारित केला आहे. पिंपरी – चिंचवड महापालिका क्षेत्रात एमआयडीसी, पीसीएनटीडीए आणि पीएमआरडीए या तीन नियोजन प्राधिकरण संस्था कार्यरत आहेत. या तीनही नियोजन प्राधिकरणाच्या स्वतंत्र मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) आहेत. बांधकाम परवानगी घेताना त्यांच्या अटी – शर्तींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. तीनही नियोजन प्राधिकरणांमध्ये समन्वय नसल्याने एकसंघ विकास होत नसल्याच्या, शहराच्या सर्वांगीण विकासात अडथळे येत असल्याच्या विकासकांच्या तक्रारी आहेत.

पुणे शहराच्या हद्दीबाहेर पिंपरी – चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असताना कामगारांना कारखान्याजवळ निवासाची सोय व्हावी, अशी मागणी जोर धरु लागली. त्यामुळे पुणे महानगर प्रादेशिक योजनांच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 113 (2) अन्वये 14 मार्च 1972 रोजी पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. नवनगर उभारणीसाठी जमीन संपादन करणे, संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगीण विकास करणे, विकसित झालेले भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे, असा उद्देश निश्‍चित करण्यात आला. मात्र, गेल्या पंधरा वर्षांत बिल्डरधार्जिण धोरणांमुळे नवीन गृृहप्रकल्प निर्माण झाले नाहीत.

कामगार कष्टकरी वर्गासाठी स्थापन झालेल्या नवनगर विकास प्राधिकरणाचा उद्देश सफल झाला नाही. त्यामुळे नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करून महापालिकेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी मागणी वर्षांनुवर्षे सुरु आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महापालिका हद्दीत एकच नियोजन प्राधिकरण असावे, शहराचा जलद विकास व्हावा, या हेतूने नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील नवीन बांधकामाविषयीचे सर्व अधिकार पिंपरी – चिंचवड महापालिकेकडे सोपविण्यात आले आहेत. त्यानुसार, आता बांधकाम परवानग्या दिल्या जाणार आहेत. नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत “टीडीआर’ देण्याची तरतूद नव्हती. आता मात्र, बिल्डरांना टीडीआर अनुज्ञेय असेल. त्यामुळे नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातही गगनचुंबी इमारती उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा सर्वसामान्यांऐवजी बिल्डरांना होणार आहे.

काय आहेत नव्या तरतुदी
नवनगर विकास प्राधिकरण स्वमालकीच्या जागांवर प्रकल्प राबविणार असेल तर त्यांना महापालिकेच्या बांधकाम परवानगीची गरज नाही. नियोजन प्राधिकरण म्हणून ते स्वत:चे बांधकाम नकाशे स्वत:च मंजूर करु शकतात. नवनगर विकास प्राधिकरणाने स्वमालकीचे भूखंड भाडेपट्टयाने वितरित केले असल्यास यापुढे पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाचीच परवानगी घ्यावी लागेल. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्य करावे.

प्राधिकरणाकडे आजही 148 एकर जमिनीची मालकी
चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, भोसरी, वाकड, थेरगाव, रावेत, रहाटणी, मोशी, चिखली या दहा गावातील 1894 हेक्‍टर जमिनींचे संपादन करुन पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, त्यापैकी 1832 हेक्‍टर जमिनीचा ताबा नवनगर विकास प्राधिकरणाला मिळाला. गेल्या 47 वर्षांत विकास कामे, गृहप्रकल्प, दीर्घ मुदतीचा भाडेपट्टा, अतिक्रमणे यामुळे बहुतांशी भूखंडाची विल्हेवाट लागली. आजमितीला 59 हेक्‍टर 89 गुंठे (148 एकर) जागा नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात आहे. या भूखंडांवर नव्याने बांधकाम करावयाचे झाल्यास पिंपरी – चिंचवड महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.