पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत पुरवठादाराने शाळांना पुरविलेल्या धान्यादी मालाचा दर्जा चांगला आहे. मात्र, गोण्यावर नियमाप्रमाणे लेबल लावले नसल्याने कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे पुरवठादारावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या (एफडीए) वतीने अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई होणार आहे. “एफडीए’च्या अहवालात ताशेरेही ओढले आहेत. राज्यातील महापालिका व नगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी शासनाकडून 245 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. या कामाचा ठेका मुंबई येथील महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप कन्झुमर्स फेडरेशन लि. यांना देण्यात आला. महापालिकेच्या हडपसर येथील शाळेत पशुखाद्याचे लेबल असलेल्या गोण्यातून धान्यादी मालाचा पुरवठा केल्याचा प्रकार 15 दिवसांपूर्वी घडला होता. याबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे तक्रारी आल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे पुणे शहराचे सहायक आयुक्त साहेबराव देसाई, अन्न सुरक्षा अधिकारी अ.स.गवते यांनी घटनास्थळी भेट देवून तपासणी केली. शाळेतील व गोडावूनमधील तूरडाळ, चना या धान्यादी मालाचे नमूने घेऊन ते पुणे कॅम्पातील राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेकडे विश्लेषणासाठी पाठवले होते. प्रयोग शाळेकडून अन्नपदार्थांचा विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाला असून त्यावर आधारित सखोल अहवाल तयार करून तो सहायक आयुक्त देसाई यांच्याकडून राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या सचिवांना पाठवला आहे. चना व तूरडाळीचे नमूने हे अन्न सुरक्षा व मानदे नियमन 2011 मधील मानदानुसार असल्याचे घोषित केले आहे. खटला दाखल करून दंडात्मक कारवाई चना या अन्नपदार्थाचे नमूने हे अमूल न्युट्रीरिच पशुआहार असे लेबल असलेल्या 50 किलोच्या गोण्यामधून घेण्यात आले होते. तुरडाळीच्या 50 किलोच्या गोण्यावर कोणतेही लेबल नसल्याचे आढळून आले आहे. यावरून अन्न पदार्थांच्या पुरवठादार व रिपॅकरने “पॅकेजिंग व लेबलिंग नियमन 2011′ मधील तरतूदीचे पालन केले नसल्याची बाब समोर आली आहे. याप्रकरणी पुरवठादार व रिपॅकर यांच्या विरुद्ध तातडीने तपास करून कार्यवाही होणार आहे, असेही “एफडीए”च्या अहवालात नमूद आहे. कायदेशीर कारवाईत खटला दाखल करून दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
