डॉ. राजू गुरव
पुणे – राज्यातील इयत्ता पाचवी व आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांसाठी गेल्या दहा वर्षांपासून तुटपूंज्या रक्‍कमेची शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. यात वाढ करण्याबाबत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने दोन वर्षांत सहावेळा प्रस्ताव पाठवूनही शासनाकडून त्याची दखल घेतलेली नाही. प्रस्तावात काही तरी त्रूटी काढून दुरुस्त्या सूचविण्याचे कारण पुढे करून शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याचे टाळले जात आहे. यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांच्याकडून नाराजी व्यक्‍तहोत आहे.

इयत्ता पाचवी व आठवीसाठी दरवर्षी किमान आठ ते साडेनऊ लाखांपर्यंत विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसतात. पाचवीच्या 16 हजार 683, तर आठवीच्या 16 हजार 258 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना सहावी, सातवी, आठवी अशा तीन वर्षांसाठी, तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नववी व दहावी अशा दोन वर्गांसाठी शिष्यवृत्ती मिळते. पाचवीसाठी वर्षातील दहा महिन्यांसाठी एकूण 250 ते 1000 रुपये, तर आठवीसाठी 300 रुपये ते 1 हजार 500 रुपये एवढीच शिष्यवृत्ती मिळते. 2010 पासून शिष्यवृत्तीच्या रक्‍कमेत फारशी वाढ झालेली नाही.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विविध संवर्गात शिष्यवृत्तीचे संच मंजूर केले आहेत. शिष्यवृत्तीचे दर हे अत्यल्प असून “समान परीक्षा, समान शिष्यवृत्ती’ देणे हे योग्य राहिल, अशी चर्चा गेल्या वर्षी शिक्षण आयुक्‍तांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत झाली होती. संच ही संकल्पना रद्द करून शिष्यवृत्ती रक्‍कम वाढविल्यास योग्य ठरणार आहे, असेही स्पष्ट झाले होते.

शालेय शिक्षणमंत्र्याकडून पोकळ घोषणाच

इयत्ता पाचवीसाठी दरमहा 500 रुपये प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 5000 हजार रुपये, तर इयत्ता आठवीसाठी दरमहा 750 रुपये याप्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 7 हजार 500 रुपये याप्रमाणे शिष्यवृत्तीत वाढ करून त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळवून देण्यास मान्यता मिळावी यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने अनेकदा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. विद्यार्थी संख्या पूर्वीप्रमाणेच ठेवून शिष्यवृत्ती दिल्यास वर्षाला 4 कोटी 94 लाख 11 हजार रुपये खर्च होणार आहे. विद्यार्थी संख्या कमी करून पाचवी व आठवीसाठी प्रत्येकी 3 हजार 237 विद्यार्थी ठेवून त्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ केल्यास 9 कोटी 71 लाख रुपये एवढा खर्च होईल, असेही प्रस्तावात नमूद आहे. शालेय शिक्षणकडून वित्त विभागाकडे प्रस्ताव मान्यतेसाठी गेल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही शिष्यवृत्ती वाढीबाबत अनेकदा केवळ घोषणाच केल्या आहेत.