नागपूर : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या १ रुपयात पीक विमा योजनेत कोटयवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी शनिवारी विधानसभेत महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला. या बोगस पीक विमा योजनेच्या परळी पॅटर्नची दखल घेऊन राज्य सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

सुरेश धस यांचा रोख तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या दिशेने होता. यामुळे मुंडे पुन्हा एकदा अडचणीत येण्‍याची शक्‍यता आहे. सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने आज विधानसभेत नियम २९३ च्या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना धस यांनी पीक विमा घोटाळा पुराव्यानिशी बाहेर काढला. एकट्या परभणी जिल्ह्यात ४० हजार हेक्टर क्षेत्राचा बोगस पीक विमा काढला आहे.

हा विमा परळी तालुक्यातील शेतक-यांच्या नावे काढण्यात आला असून याप्रकरणी दिरंगाई केली म्हणून जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी, अशी मागणी धस यांनी केली. वाळूमाफिया, भूमाफिया प्रमाणे आता पीकविमा माफिया ही नवीन व्याख्या तयार झाली आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

सन २०२० आणि २०२३ चा पीकविमा शेतक-यांना मिळाला नसल्याचे सुरेश धस यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच सोनपेठ तालुक्यातील रेवातांडा या एकाच गावात १३ हजार १९० हेक्टर क्षेत्रावर पीकविमा काढण्यात आला. धाराशिव जिल्ह्यात तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर ज्या शेतक-यांच्या नावे पीक विमा काढण्यात आला आहे ते सर्व शेतकरी परळी तालुक्यातील आहेत. आष्टी तालुक्यातील कासेवाडी आणि आंबेवाडी या गावांना महसुली दर्जा नाही. तरीही येथे चार हजार हेक्टर क्षेत्राचा पीक विमा काढण्यात आला.