नवी दिल्ली  – उत्तर प्रदेशातील ज्ञानवापी मंदिर प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घेतला होता. या निर्णयाला विरोध करणारी अंजुमन अंजामिया मस्जिद समितीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली आहे. सरन्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अंजुमन व्यवस्था मशीद समितीचे वकील हुजैफा अहमदी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिका फेटाळली.

उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांच्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करू नये. उच्च न्यायालयांमधील ही एक प्रमाणित प्रक्रिया आहे आणि ती सरन्यायाधीशांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. अंजुमन व्यवस्था मस्जिद समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यामध्ये ज्ञानवापी प्रकरण एका न्यायाधीशांच्या खंडपीठातून दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. याचिका फेटाळताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, केस एका खंडपीठातून दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे कारणही देण्यात आले आहे, मात्र ते खुल्या न्यायालयात वाचू शकत नाही.

वर्ष 2021 पासून उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठात ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. अलीकडेच एका पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून खंडपीठामार्फत सुरू असलेल्या सुनावणीत प्रक्रियात्मक अनियमितता होत असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले.

काय आहे ज्ञानवापी प्रकरण – 

ज्ञानवापी मशीदचे औरंगजेब याने निर्माण केल्याचे मानले जाते. हिंदू बाजूचा दावा आहे की येथे भगवान विश्वेश्वराचे स्वयंघोषित ज्योतिर्लिंग होते, औरंगजेबाने मंदिर तोडून येथे मशीद बांधली होती. 1991 मध्ये हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास आणि रामरंग शर्मा यांनी याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

-1991 मध्ये पहिली याचिका दाखल करून यात पूजा करण्याची परवानगी मागितली होती.
-1993 मध्ये ज्ञानवापी प्रकरणात स्थगिती देण्यात आली, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले.-
-1998 मध्ये या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी सुरू झाली, परंतु अंजुमन व्यवस्था मशीद समितीने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की या प्रकरणाची दिवाणी न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. दिवाणी न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.-

-22 वर्षांनंतर, 2019 मध्ये बनारस कोर्टात केस दाखल आणि एएसआय सर्वेक्षणाची मागणी केली.
– 2020 मध्ये अंजुमन व्यवस्था मशीद समितीचा याचिकेला विरोध
– महिलांनी 2021 मध्ये शृंगार गौरीची पूजा करण्याची मागणी करणारी दुसरी याचिका दाखल केली.
– 2022 मध्ये, न्यायालयाने शृंगार गौरी मूर्ती शोधण्यासाठी वकील आयुक्त नियुक्त केले. 26 एप्रिल 2022 रोजी दिवाणी न्यायालयाने ज्ञानपावी संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. मे महिन्यात झालेल्या सर्वेक्षणादरम्यान ज्ञानवापीमध्ये शिवलिंगाचा आकार सापडल्याचा दावा करण्यात आला होता.

– जुलै 2022 मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्यास सांगितले. फास्ट ट्रॅक कोर्टात डिसेंबर 2022 मध्ये आणखी एक प्रकरण: वाजुखान्यात सापडलेल्या मूर्तीप्रमाणे शिवलिंगाची पूजा करण्याचा अधिकार, मुस्लिमांच्या प्रवेशावर बंदी, बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्यासंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी झाली.

-मे 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीत सापडलेल्या शिवलिंगाचे कार्बन डेंटिंग करण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर सात दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली.

-23 मे 2023 रोजी वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला, ज्यामध्ये ज्ञानवापी प्रकरणातील सर्व सात प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

-याच महिन्यात 12 आणि 14 जुलै रोजी ज्ञानवापी संकुलाच्या ASI सर्वेक्षणाबाबत मोठा वाद झाला होता. त्यावर मुस्लिम पक्षातून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला.