नवी दिल्ली – करोना व्हायरस म्हणजे राज्याच्या “अंतर्गत सुरक्षेला असलेला धोका’ आहे असे समजून गुजरात सरकारने कंपन्यांना कामगारांचे काही हक्क कमी करण्याचे अधिकार दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने करोना म्हणजे अंतर्गत सुरक्षिततेला धोका नाही, असे स्पष्ट करून गुजरात सरकारची अधिसूचना रद्द केली आहे.

करोना व्हायरसमुळे आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे हे खरे आहे. हा पेचप्रसंग राज्याने केंद्राशी समन्वय साधून सोडविणे अपेक्षित आहे. मात्र, गुजरात सरकारने अंतर्गत सुरक्षेचे कारण दाखवून कामगारांना चांगल्या कार्यस्थळाची गरज नाही, त्याचबरोबर अधिक वेळ काम केल्यास अधिक वेतन देण्याची गरज नाही, असे म्हटले होते. न्यायालयाने सांगितले की, तो कामगाराचा हक्क आहे आणि अशी अधिसूचना काढणे बळजबरीने काम करून घेतल्यासारखे होईल.

गुजरात सरकारने 17 आणि 20 जुलै रोजी अधिसूचना काढून कंपन्यांना कामगारासंदर्भातील अनेक जबाबदाऱ्यातून सूट दिली होती. त्यामध्ये कामाचे तास, आठवड्याचे काम, मधल्या काळातील सुट्टी इत्यादीचा समावेश होता. न्यायालयाने सांगितले की, लॉकडाऊनचा सर्वाधिक परिणाम श्रम करणाऱ्या वर्गावर आणि गरिबांवर झाला आहे. मात्र गुजरात सरकारने याला राज्याच्या सुरक्षिततेला निर्माण झालेला धोका असे समजून कामगारांच्या सवलती कमी करण्याची अधिसूचना काढली. हे पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ओव्हरटाइमचे थकित वेतन देण्याचा आदेश 

गुजरात सरकारने अधिसूचनेद्वारा सरसकट कामगारांचे अधिकार कमी केले आहेत. त्यामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कामगारांवर परिणाम झाला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. कामगारांना कामगार कायद्यानुसार आणि घटनेनुसार मिळालेले अधिकार अशा प्रकारच्या अधिसूचना काढून कमी केले जाऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे अधिसूचना काढल्यापासून ज्या कामगारांनी ओव्हरटाइम केला आहे त्यांना त्यांचा अतिरिक्त मोबदला द्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.