– जयंत माईणकर
Inflation : महागाई ही केवळ एक आकडेवारी नाही, ती रोजच्या जगण्याची धग आहे. किराणा माल, गॅस सिलिंडर, पेट्रोल, डीझेल, दूध, औषधे, शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चांनी (Inflation) सर्वसामान्य कुटुंबांचे कंबरडे मोडले आहे.

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ बंद झाल्यानंतर भारतात एलपीजी टंचाईविरोधात तीव्र निदर्शने होत आहेत. 14.2 किलो सिलिंडर 60 आणि 19 किलो सिलिंडर 144 रुपयांनी महागले (Inflation) आहे. काळ्या बाजारात 14.2 किलो सिलिंडरचा भाव 4 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला. गॅस पुरवठा केंद्रांबाहेर लांब रांगा लागल्या आहेत.

जागतिक स्तरावर युरियाच्या किमती 50 टक्क्यांनी वाढल्या. ज्यामुळे शेतीसाठी धोका निर्माण झाला आहे म्हणजे पुढे अन्नधान्य महागाई आणखी भडकणार. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जागतिक इतिहासातील सर्वात मोठी तेल पुरवठा विस्कळीत होण्याची घटना घडली. दररोज 130+ जहाज वाहतूक होती, ती 10 पेक्षा कमी झाली. भारताची कच्च्या तेलाची बास्केट एकाच महिन्यात जवळजवळ दुप्पट झाली. फेब्रुवारीत 69 बॅरल प्रति डॉलरवरून मार्चमध्ये 126 आणि आता 157 डॉलरपर्यंत पोहोचली.

भारतीय जनतेसाठी महागाई ही केवळ एक आकडेवारी नाही ती रोजच्या जगण्याची धग आहे. किराणा दुकानातील वाढते दर, इंधनाचे चढते भाव, शिक्षण आणि आरोग्यसेवेचा वाढता खर्च (Inflation) या सगळ्यांनी सर्वसामान्य कुटुंबांचे कंबरडे मोडले आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतातील किरकोळ महागाई ग्राहक किंमत निर्देशांक सातत्याने रिझर्व्ह बँकेच्या 4-6% च्या आरामदायक मर्यादेबाहेर राहिली आहे.

अन्नधान्य महागाई तर कधी कधी 10-12% पर्यंत पोहोचली. टोमॅटो, कांदा, डाळी, खाद्यतेल या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींनी सर्वसामान्यांना हैराण केले. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंब आणि शहरी मध्यमवर्ग दोघेही या महागाईच्या (Inflation) चाकात भरडले जात आहेत. एका साध्या चार जणांच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा मासिक किराणा खर्च गेल्या तीन-चार वर्षांत जवळजवळ 30-40% वाढला आहे.

शाळेची फी, औषधे, घरभाडे प्रत्येक गोष्ट महाग झाली आहे. कमाई मात्र त्याच वेगाने वाढली नाही. परिणामी, अनेक कुटुंबे बचत सोडून कर्जाच्या विळख्यात अडकत आहेत. महागाईचा हा चेहरा आकडेवारीत दिसत नाही, पण प्रत्येक घरात जाणवतो.

इंधन करांचे अवाजवी ओझे, कृषी धोरणाच्या अभावामुळे साठेबाजी, बाजार व्यवस्था सुधारण्यात अपयश, जीएसटी रचनेतील विसंगतीमुळे गरिबांवर अधिक भार, मोफत योजनांमुळे वाढती वित्तीय तूट यामुळे महागाई नियंत्रणासाठी केवळ व्याजदर वाढ पुरेसी नाही; दीर्घकालीन कृषी धोरण, ऊर्जा सुधारणा आणि राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.

भाजीपाला आणि कडधान्यांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारकडे ठोस दीर्घकालीन धोरण नाही. साठेबाजी रोखण्यात, बाजार समित्या सुधारण्यात आणि शेतकर्‍यांना योग्य साठवणुकीची सोय देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. परिणामी, उत्पादन भरपूर असतानाही बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण होते.

जीएसटीने अप्रत्यक्ष करप्रणाली सुधारण्याचा (Inflation) दावा केला, परंतु गरिबांवर जास्त बोजा टाकणार्‍या वस्तूंवर उच्च कर आणि श्रीमंतांच्या उपभोगाच्या वस्तूंवर सूट हे असंतुलन सामान्यांना महाग पडले आहे. अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरही कर असल्याने महागाई वाढीला खतपाणी मिळाले.

महागाई फक्त किमती वाढवत नाही ती खरेदीशक्ती नष्ट करते. जेव्हा वेतनवाढ महागाईच्या वेगाने होत नाही, तेव्हा खर्‍या अर्थाने उत्पन्न घटते. भारतातील असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या करोडो मजुरांना हे सर्वाधिक जाणवते. मनरेगा आताचे जीरामजीसारख्या योजनांचे वेतनदेखील महागाईशी सुसंगत वाढत नाही. सरकारने यावर डोळेझाक केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आतापर्यंत व्याजदरवाढ टाळली. उच्च व्याजदरांमुळे कर्जे महाग होतात, उद्योगांची गुंतवणूक कमी होते आणि रोजगारनिर्मिती मंदावते. एकीकडे आरबीआय कठोर धोरण राबवत असताना, दुसरीकडे सरकार निवडणुकीत मोफत योजना जाहीर करत राहिले, हा विरोधाभास महागाईशी लढण्यात मोठा अडथळा ठरला.

केंद्र सरकारने अनेक राज्यांप्रमाणे ‘रेवडी संस्कृती’वर टीका केली, मात्र स्वतःही निवडणुकांपूर्वी मोफत धान्य, गॅस सबसिडी आणि विविध थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा वर्षाव केला. या खर्चासाठी वित्तीय तूट वाढत राहिली, ज्यामुळे सरकारी उधारी वाढली आणि व्याजदर दबावाखाली राहिले. दीर्घकाळात हे महागाईवाढीला कारणीभूत ठरते.

जेव्हा सरकार महागाईला पुरवठ्याची समस्या म्हणते, तेव्हा ते आपल्या धोरणात्मक चुकांपासून लक्ष विचलित करते. खरी समस्या आहे दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. भारतातील महागाई ही केवळ जागतिक घटकांमुळे नाही ती मोठ्या प्रमाणावर धोरणात्मक चुकांचेही फळ आहे. इंधन करांचे अयोग्य व्यवस्थापन, कृषी साखळीतील दोष, जीएसटी विसंगती, रोजगार-वेतन धोरणाचा अभाव आणि वित्तीय बेशिस्त या सर्वांनी मिळून सर्वसामान्य भारतीयाच्या ताटातले घास कमी केले आहेत.

रशिया-युक्रेन, अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धामुळे जगभरातील खाद्यतेल, गहू आणि खतांच्या किमती भडकल्या. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याने आयात महाग झाली. या जागतिक संकटात भारताकडे पुरेसा परकीय चलनसाठा आणि धोरणात्मक तयारी नव्हती. खरे तर, अशा संकटांसाठी आधीच वैविध्यपूर्ण ऊर्जा स्रोत, देशांतर्गत उत्पादन वाढ आणि आयात पर्याय विकसित करायला हवे होते पण या आघाडीवर सरकार उदासीन राहिले.