संतोष पवार सातारा, दि. 13 -जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची निवड होऊन 19 महिने उलटले तरी अद्याप निवडणुका कधी लागतील हे सांगता येत नाही. राज्यातील अस्थिर परिस्थितीमुळे नेतेमंडळींसह इच्छुकांमधून नाराजीचा सूर आहे. प्रशासकीय राजवट असल्याने नेत्यांसह इच्छुकांमध्ये चलबिचल असून राज्यातील सत्ताबदल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थावरील प्रशासकीय राजवटीचा फटका नेत्यांबरोबर कार्यकर्त्यांनाही बसू लागला आहे. निवडणुका कधी होणार याचेच वेध सर्वांना लागले असून एवढा प्रदीर्घ काळ प्रशासकीय राजवट ठेवण्याची वेळ सरकारवर आल्याने इच्छुकांची गोची झाली आहे. पंचायत समित्यांवर प्रशासक म्हणून गटविकास अधिकाऱ्यांची 12 मार्च 2022 रोजी तर जिल्हा परिषदेवर प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती दि. 21 मार्च 2022 रोजी करण्यात आली. त्यानंतर कोणत्याही क्षणी निवडणुका जाहीर होतील अशी परिस्थिती होती. कालांतराने राज्यात मोठा राजकीय स्फोट झाला. शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह वेगळा गट स्थापन करुन भाजपच्या मदतीने ते मुख्यमंत्री झाले. राज्यात सत्तांतर झाल्याने वारंवार प्रशासकांची मुदत वाढवण्यात आली. निवडणुका लांबणीवर जाण्यासाठी अनेक कारणे आहेत. एकनाथ शिंदेपाठोपाठ अजित पवार यांच्या निर्णयाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये फूट पडल्याने ही निवडणूक आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. प्रशासकांच्या नियुक्तीनंतर कोणत्याही क्षणी निवडणुका होतील अशी अपेक्षा असल्याने विविध पक्षांच्या नेत्यांनी इच्छुकांची पडताळणी सुरु केली होती. गट, गणात इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. जिल्ह्यात अनेकांनी मोठ्या प्रमाणात खर्चही केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप निवडणुकीची घोषणा झालीच नसल्याने इच्छुकांबरोबर नेतेमंडळींचीही चलबिचल सुरु आहे. दुसरीकडे सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची कामे होत नसल्याने सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. अनेक तालुक्यात संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. यादरम्यान सरकारने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापतींची आरक्षण सोडत जाहीर केली. त्यामुळे निवडणुका जाहीर होतील अशी परिस्थिती असतानाही निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये भाजपने जोरदार शिरकाव केला आहे. सद्यस्थितीत भाजपचे दोन खासदार तर राष्ट्रवादीचा एक खासदार, राष्ट्रवादीचे तीन आमदार, भाजपचे दोन, शिवसेना दोन, कॉंग्रेस एक अशी राजकीय परिस्थिती आहे. राष्ट्रवादीत फुट पडल्याने जिल्ह्यातील तीन आमदार अजित पवार गटात गेल्याने शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीची ताकद काही प्रमाणात कमी झाली आहे. राज्यातील सत्तांतरानंतर भविष्यात भाजप आणि शिंदे गट यांच्याकडे नेत्यांसह कार्यकर्ते जात असल्याने दोन्ही कॉंग्रेसला शह देण्याचाच प्रकार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या 64 वरुन 73 तर पंचायत समितीची सदस्य संख्या 128 वरुन 146 केली होती. त्यामुळे गट आणि गणात इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. गट आणि गणांची आरक्षण सोडतही झाली होती. मात्र, राज्यातील सत्तांतरानंतर जुन्याच पद्धतीने गट आणि गणाची रचना राहील, असे सरकार पक्षाच्यावतीने सांगण्यात येत आहे. याबाबत न्यायालयात दावेही दाखल करण्यात आले आहेत. निवडणुका लांबल्याने इच्छुकांचा खर्च वाढत असून कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचाही सामना त्यांना करावा लागत आहे. दिवाळीत निवडणुका होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सध्या तरी निवडणुकांची चाहूल दिसून येत नाही. राष्ट्रवादीला शह देण्याचा प्रयत्न गेल्या निवडणुकीत सातारा जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व होते. राष्ट्रवादीचे 40, भाजप 7, कॉंग्रेस 7, सातारा विकास आघाडी 4, पाटण विकास आघाडी 2, कराड रयत आघाडी 2, शिवसेना 2 असे पक्षीय बलाबल होते. जिल्ह्यातील बहुतांश पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायतींवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. मात्र, बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे दिवसेंदिवस ही परिस्थिती बदलून भाजपने मोठा शिरकाव करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. या निवडणुकीत महाविकास आघाडी व महायुतीमध्ये लढत होणार आहे.
