महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य शासनाला निवेदन
सातारा  – बिअरवरील कर कमी करून बिअरची विक्री वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बिअर विक्री प्रेरित विकास महाराष्ट्राला नको, अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्यावतीने राज्य शासनाला दिले आहे.

राज्यातील बिअरचा खप कमी झाला असल्याचा दावा करून महाराष्ट्रातील बिअर लॉबीने राज्य शासनाला दिलेल्या निवेदनात बिअर वरचा राज्याचा कर कमी करावा, अशी मागणी करण्यात आल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने तातडीने कार्यवाही करून राज्यातील बिअरवरचा कर कमी करून बिअरची विक्री वाढवता येऊ शकेल का, याविषयी निर्णय करण्यासाठी एक शासकीय कमिटी नेमली आहे. बिअरवरील कर कमी करून बिअरची विक्री वाढवावी आणि त्यामधून शासनाला मिळणारा कर वाढेल अशा स्वरूपाचे निवेदन देखील बिअर उत्पादक संघटनेने शासनाला दिले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर “बिअर प्रणित विकास आम्हाला नको,’ अशी भूमिका महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमार्फत राज्य कार्यकारी समिती सदस्य डॉ. हमीद दाभोलकर, प्रशांत पोतदार, वंदना माने, दीपक माने, भगवान रणदिवे, सुकुमार मंडपे, प्रमोदिनी मंडपे, हौसेराव धुमाळ, शंकर कणसे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे मांडली आहे. पत्रकात पुढे म्हंटले आहे की जगभरात झालेल्या अनेक अभ्यासामध्ये परत परत असे सिद्ध झाले आहे की दारूच्या महासुलावर अवलंबून असलेला विकास समाजाला घातक असतो.

दारूच्या विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसुलातील कमाई आणि दारूच्या विक्रीमधून होणारे आरोग्य, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान यांचा एकत्रित विचार केला तर दारूमधून होणारे नुकसान खूप अधिक ठरते, हे जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील नमूद केले आहे. त्यामुळे असा उलट्या पावलांचा निर्णय शासनाने घेऊ नये, असे आवाहन या पत्रात करण्यात आले आहे.

“गुजरात मॉडेल’चा आदर्श घ्यावा
गुजरात शासनाला दारूपासून मिळणारे उत्पन्न गेली अनेक वर्षे नगण्य आहे. जर गुजरात राज्य दारूवरील महसुलाशिवाय चालू शकते, तर महाराष्ट्रातील लोकांच्या माथी हा दारू विक्री प्रेरित विकास मारू नये, अशी अपेक्षा या पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे. दारु आणि इतर व्यसनांया पदार्थांवरील कर वाढवून त्यांची विक्री कमी होते हा जगभरात सिद्ध झालेला मार्ग आहे. त्यापासून शासनाने माघार घेऊ नये. उलट टप्प्याटप्प्याने हा कर वाढवत न्यावा, असे या पत्रकात नमूद केले आहे.