Satara Water Scarcity – जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात उन्हाची तीव्रता वाढू लागल्याने भुजल पातळीत घट होत आहे. सध्य परिस्थितीत माण आणि वाई तालुक्यात टॅंकरने पाणी पुरवठा होत असला तरी आगामी काळात जिल्ह्यात बहुतांश तालुक्यात अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भुजल पातळीत घट झाल्याने ग्रामीण भागात सध्या आठवड्यातून दोनदा ग्रामस्थांना पाणी पुरवठा होत आहे. सध्य जिल्ह्यात ६ गावे, २२ वाड्यांना टॅंकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गौरव चक्के यांनी दिली. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई सुरु असून ग्रामीण भागात दोन ते तीन दिवसांनी नळाला पाणी सोडले जात आहे. अनेक ठिकाणी अनेक विहीरी, बोअरवेलचे पाणी कमी झाल्याने विहिरींची पाणी पातळी खालावल्याने गावोगावी नळांद्वारे होणारा पाणीपुरवठा कमी झाला आहे. मार्च महिना संपत असताना उन्हाची तीव्रताही वाढत आहे. पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता कमी होणार असल्याने पिकांचेही नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात सध्या पाण्याचे मोठे संकट निर्माण होताना दिसत आहे. ग्रामपंचायतींच्यावतीने उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरण्याबाबत नियोजन होत असून आठवड्यातून दोनदा नळाद्वारे पाणी पुरवठा होत आहे. दुष्काळी परिस्थिती अशीच राहिल्यास आठवड्यातून एकदा व नंतर नळद्वारे पाणी पुरवठा बंद करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. पाणी टंचाई माण तालुक्यात २ गावे व १९ वाड्यांमध्ये टंचाई जाणवू लागल्याने शासकीय २ टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. या पाण्यावर ३ हजार २५१ लाेकसंख्या अवलंबून आहे. वाई तालुक्यात ४ गावे, ३ वाड्यांना टॅंकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. या पाण्यावर ३ हजार ६५९ लाेकसंख्या व १ हजार ४९५ पशुधन अवलंबून आहे. टंचाइच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून २ विहिरी व २ बोअरवेलचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. टॅंकर मागणी प्रस्तावात वाढ माण, वाई तालुक्याप्रमाणे कोरेगाव, फलटण, खटाव, कराड तालुक्यातही काही गावांमध्ये टंचाईची दाहकता जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर टॅंकर मागणीचे प्रस्ताव करण्याची प्रक्रिया अनेक गावांमधून होत आहे. दिवसेंदिवस उन्हाची तीव्रता वाढू लागल्याने दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागल्या असून उन्हाळी पाऊस झाला नाही तर किमान अडीच महिने पाणी समस्या भेडसावण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने एकही गाव, वाडीवस्ती पाण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी नियोजन केले असले तरी उन्हाळी पाऊस झाला नाही तर प्रशासनाची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे.
