सातारा : एप्रिल आणि मे महिन्यात उन्हाळा कडक असल्याने जिल्ह्याच्या कोणत्याही भागात नागरिकांना पाणी प्यायला कमी पडणार नाही याची दक्षता घ्या, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्या, ज्या ठिकाणी टँकरची मागणी येईल त्या भागाला टँकरने पाणी पुरवठा सुरु करावा, कोणतीही वाडी वस्ती व गाव पाण्यापासून वंचित राहणार नाही याची आवश्यक ती खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी टंचाई आढावा बैठक झाली. या बैठकीला आमदार अतुल भोसले, आमदार सचिन पाटील, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उप वन संरक्षक आदिती भारद्वाज, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जलसंपदा विभागाचे अरुण नाईक, जयंत शिंदे, सर्व प्रातांधिकारी, सर्व तहसीलदारासह आदी कार्यान्वयन यंत्रणाची यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
चालू वर्षामध्ये संभाव्य टंचाई भासणाऱ्या गावांची संख्या 149 असून यामध्ये माण तालुक्यातील 22 गावे, तर जावली 32, खंडाळा 27, वाई 33, फलटण 13, कराड 7, खटाव 8, सातारा 4 अशी गावे आहे. अशा गावांमध्ये टंचाई भासू शकते अशी माहिती या बैठकीत यंत्रणांनी दिली. जिल्ह्यात सध्या 36 गावे व 236 वाडी वस्त्यांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा सुरु आहे.

पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, टंचाई निवारणार्थ टंचाई निवारणाचे अधिकार प्रांतांधिकाऱ्यांना दिल्याने त्यांनी एप्रिल व मे महिन्यात जिल्ह्यातील कोणत्याही भागातील कोणत्याही वाडीवस्तीला पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी, यासाठी मिशन मोडवर काम करावे, आवश्यक तेथे कुपनलिकांची कामे हाती घेण्यात यावी. ज्या विहिरींमध्ये गाळ साचला असेल तेथे गाळ काढण्याची कामे यध्दपातळीवर करावीत.

टंचाई काळात कामात हलगर्जी करणाऱ्या यंत्रणा, अधिकारी,कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई प्रशासनाने करावी. ज्या ठिकाणी टँकरसाठी मागणी येईल त्याठिकाणी त्वरीत मंजूरी देऊन पाणी पुरवठा सुरु करावा, टँकरना जीपीएस टँगीग करावे. नगरपालिकांच्या ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या भरुन घ्याव्यात, आवश्यक तेथे विहीर अधिग्रहीत करण्यासह आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात. जनावरांसाठी चारा पुरेसा उपलब्ध राहील याची तजवीज करावी, जल जीवन मिशन, प्रादेशिक पाणी पुरवठा नळ योजनांची कामेही लवकरात लवकर पूर्ण करुन योजना कार्यान्वित कराव्यातअसे निर्देश पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.

अरल निवकणे प्रकल्पग्रस्तांबाबत शासन संवेदनशील
अरल निवकणे प्रकल्पग्रस्तांबाबत शासन अत्यंत संवेदनशील असून त्यांच्या जमीनीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाही पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली.
पाटण तालुक्यातील अरल, निवकणे येथील धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. अरल निवकणे येथील खातेदार दुबार प्रकल्पग्रस्त आहेत. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करणे आवश्यक परंतू प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात जमीन उपलब्ध नाही, अशा प्रकल्पग्रस्तांना शेतजमीन मिळावी. यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न करु, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी या प्रकल्पग्रस्तांना जागा दाखविण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा, जिल्ह्यातील जागा पसंत न पडल्यास सांगली जिल्ह्यातील जागा दाखवाव्यात यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी समन्वयकाची भूमिका घ्यावी, प्रकल्पग्रस्तांचा उदरनिर्वाह भत्ता सुरु करावा, असे निर्देश दिले.