सातारा :- जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. संभाव्य टंचाई पाहता धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठा हा प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी व शेतीसाठी राखून ठेवावा त्याचबरोबर कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणेच धरणांमधील पाण्याचे आर्वतन सोडावे, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात कालवा सल्लागार समितीची बैठक पालकमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीला खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार बाळासाहेब पाटील, अनिल बाबर, श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, दीपक चव्हाण, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव, शाखा अभियंते यांच्यासह कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

धरणांमधून पाण्याचे आवर्तन सोडताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेचाही विचार करावा, अशा सूचना करुन पालकमंत्री देसाई म्हणाले, जिल्ह्यातील ज्या उपसा सिंचन योजना गळती लागलेली आहे ही गळती काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाची लवकरात लवकर बैठक घ्यावी. त्याचबरोबर तारळी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबतही बैठक घ्यावी.

कालव्यामधून जे पाणी सोडले जाते ते शेवटच्या शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पोहचले पाहिजे याची दक्षता घ्यावी.कोयना धरण अद्याप पूर्ण क्षमतेने भरलेले नाही त्यामुळे पिण्याचे पाण्याचे पुनर्नियोजन करावे. उरमोडी व कण्हेर धारणांमधील सातारा शहरासाठी पाणी राखीव ठेवावे. कालव्याद्वारे पाणी सोडल्यानंतर पाणी वळविण्यासाठी कालवे फोडणा-यांवर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करावे. तसेच पोलीस विभागाने गुन्हे झालेल्या व्यक्तींवर कडक करवाई, अशा सूचनाही पालकमंत्री देसाई यांनी बैठकीत केल्या.

निधी कमी पडू दिला जाणार नाही…

पाणी टंचाईला समोरे जाण्यासाठी जिल्हा प्रशासन विविध उपाययोजना करीत आहे. या विविध उपाययोजनांना शासनाकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हा पाणी टंचाई आढावा बैठकीत दिली.

ज्या तालुक्यात टंचाई निर्माण होईल अशा तालुक्यातील जनावरांसाठी चारा छावण्यांऐवजी लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता चारा डेपोचे प्रस्ताव प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. मोठ्या गावांमध्ये लोकसंख्येचा विचार करुन टँकरच्या खेपा कराव्यात. तसेच छोटी गावे व डोंगर दऱ्यातील गांवासाठी छोट्या टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची व्यवस्था करावी.

विहिर दुरुस्ती, विहिरीचे अधिग्रहण तसेच इतर उपाययोजनांचे प्रस्तावही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावेत. तसेच आमदार महोदयांसमवेत तालुकास्तरीय टंचाई आढावा बैठक घ्यावी. त्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करुन सुचविलेल्या उपाययोजना कराव्यात. आवश्यक भासेल तेथे टँकर सुरु करा. टंचाईबाबत सतर्क व संवेदशील असल्याचेही पालकमंत्री देसाई यांनी बैठकीत सांगितले.