सातारा  – विकासकामांसाठी कुठलीही खरेदी करताना अनेकदा भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने या कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ग्रामीण स्वराज्य संस्थांनी खरेदी करताना गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टलवरुन करणे बंधनकारक केले आहे. या प्रक्रियेत आतापर्यंत जिल्ह्यातील 720 ग्रामपंचायतींनी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. ग्रामस्तरावर वस्तूंची खरेदी करताना मानवी हस्तक्षेप टळून शासकीय निधीची अपव्यय होऊ नये यासाठी ही यंत्रणा उपयोगी पडणार आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी जीईएम पोर्टलवरूनच कोणतीही खरेदी करावी, असे आदेश ग्रामविकास मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यानंतर राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात 1 एक हजार 492 ग्रामपंचायती असून त्यापैकी 45 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींनी जीईएम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.

बांधकामासाठी दहा लाख व खरेदीसाठी तीन लाख रुपयांवर रक्कम असेल तर ई टेंडर प्रक्रिया राबविली जातात. त्या रकमेच्या आतील खरेदी अथवा बांधकाम ऑफलाइन टेंडर पद्धतीने केले जाते. ही ऑफलाइन खरेदी करताना बहुतांश वेळा एकाच पुरवठादाराकडून बंद लिफाफे मागवून खरेदी करण्याचे प्रकार घडतात.

यामुळे ही सरकारी खरेदी पारदर्शक, सचोटी व प्रामाणिकपणे होत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नावाचे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलमुळे पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील उर्वरित ग्रामपंचायतींनी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पोर्टलवर नोंदणी करत नाहीत त्या ग्रामपंचायतींबाबत जिल्हा परिषदेने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्‍यक असणाऱ्या सर्व वस्तू जीईएम पोर्टलवर उपलब्ध आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थानी जीईएम पोर्टलवरून खरेदी करताना स्थानिक पुरवठादार अथवा उत्पादकांना प्राधान्य देण्याच्याही सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत.

जीइएम पोर्टलचे फायदे
– मानवी हस्तक्षेप टळणार
– उर्वरित 772 ग्रामपंचायतींची नोंदणी बंधनकारक
– विकासकामांसाठीची खरेदी होणार पारदर्शक
– ग्रामपंचायतीच्या पैशांचा अपव्यय टळणार