प्रभात वृत्तसेवा सातारा – सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबतच्या निर्णयावर राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दि. ३ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत दाखल करावी अन्यथा महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षक संघटनांच्या सातारा जिल्हा व्यासपीठाच्या माध्यमातून दि. ४ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिक्षकांचा मूक मोर्चा काढण्यात येईल, असा निर्णय घेतला. खाजगी शाळांमधील शिक्षकांनी सहभागी व्हावे जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, खाजगी शाळातील सर्व शिक्षक यांनी या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन सर्व संघटनेच्यावतीने करण्यात आले. या संबंधाने सातारा जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक शिक्षक बँक येथे झाली. यावेळी टीईटी दोन वर्षांत उत्तीर्ण होण्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय सर्वांवर बंधनकारक आहे. जर परीक्षा पास झाले नाही तर सक्तीने सेवानिवृत्त व्हावे लागेल. या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा याविषयावर सविस्तर चर्चा व कायदेशीर बाबींवर निर्णय घेऊन शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, असा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत निर्णय न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने दि. १३ डिसेंबर २०१३ नंतर सेवेत रुजू होणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य ठरविलेले धोरण कायम ठेवावे. शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेद्वारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे व गरज भासल्यास केंद्र शासनाने आरटीई अधिनियम 2009 मध्ये दुरुस्ती करावी. दि. 15 मार्च 2024 तास संच मान्यता अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा. शिक्षण सेवक पद कायमचे रद्द करावे, आदी मागण्या मोर्चात करण्यात येणार आहेत. या मोर्चास सातारा तालीम संघ येथून सुरुवात होणार असून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर समारोप होणार आहे. बैठकीस महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य नेते उदय शिंदे, एकल शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष विकास खांडेकर, शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विश्वंभर रणनवरे, शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र जानुगडे,मच्छिंद्र ढमाळ, एकल शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जे. एल. जाधव, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेश जाधव, शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत बागल, कास्ट्राईब शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष धनसिंग सोनावणे, शिक्षण परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष राजेश शिंगाडे, केंद्रप्रमुख संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मिलन मुळे, जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे प्रतिनिधी अतुल कुलकर्णी, शिक्षक समितीचे जिल्हा सरचिटणीस संतोष मांढरे , किरण यादव, नवनाथ जाधव, सुरेश पवार, नितीन शिर्के, विशाल कणसे, जितेंद्र ढमाळ व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
