प्रभात वृत्तसेवा कोयनानगर – ११ डिसेंबर १९६७ च्या प्रलयंकारी भूकंपानंतर शासनाने मदत व पुनर्वसनासाठी तयार केलेली कोयना भूकंपग्रस्तांची ६१० रजिस्टर आज अर्धशतकानंतर अक्षरशः मोडकळीला आलेली आहेत. नोंदी धूसर, पान, तुटकी आणि अनेक ठिकाणी माहिती अपूर्ण असल्याने भूकंपग्रस्तांच्या दाखल्यांमध्ये वर्षानुवर्षे अडथळे निर्माण होत होते. आता या सर्व रजिस्टरचे स्कॅनिंग आणि डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याचे मोठे काम पाटण तहसील कार्यालयात युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत ६१० पैकी २८५ रजिस्टरचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले असून सुमारे १ लाख १४ हजार ५१० नोंदी या प्रक्रियेत उघड झाल्या आहेत. एकूण २२,८१३ पानांपैकी १०,१४० पानांची तपासणी व स्कॅनिंग पूर्ण झाले आहे. नोंदींच्या या मोठ्या स्वच्छता मोहिमेमुळे जुन्या आणि अपूर्ण नोंदींची गफलत दूर होत असून प्रत्येक लाभार्थ्याची माहिती डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित जतन केली जात आहे. भूकंपग्रस्त दाखल्यावर गेल्या काही दशकांत अनेक युवकांनी शासनाच्या विविध सेवांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे. पण नोंदींच्या गोंधळामुळे पात्र कुटुंबांना दाखला मिळणे कठीण होत होते. डिजिटल नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर दाखल्यांची पडताळणी, दुरुस्ती आणि अद्ययावत डेटा उपलब्ध होणे सुलभ होणार आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. स्कॅनिंगचे काम प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तहसीलदार अनंत गुरव यांच्या देखरेखीखाली आणि महसूल सहाय्यक शकील मुल्ला यांच्या प्रत्यक्ष समन्वयातून सुरू आहे. प्रत्येक रजिस्टर धूळ काढून स्वच्छ केले जाते, पानांची स्थिती तपासली जाते, तुटलेल्या पानांना जतन करून उच्च-गुणवत्तेने स्कॅन केले जाते. प्रत्येक पानाचा डिजिटल नकाशा व मेटा डेटा ही तयार केला जात आहे. ना. शंभूराज देसाई यांचा पाठपुरावा या कार्याचा एक ऐतिहासिक संदर्भही आहे. १९६७ च्या भूकंपानंतर मदत व पुनर्वसनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लोकनेते बाळासाहेब देसाई नेतृत्व करत होते. कोयना खोरे उभे करण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या धडपडीमुळे पुनर्वसनाचा पाया भक्कम झाला. आज त्यांचे नातू, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, त्याच वारशाला आधुनिक डिजिटल रूप देत असल्याचे या उपक्रमातून स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यांच्या संकल्पनेतूनच रजिस्टर स्वच्छता आणि डिजिटायझेशन मोहीम सुरू झाली असून “जुन्या नोंदींच्या धुळीतून नवा अचूक डेटा तयार करणे” हे उद्दिष्ट प्रशासनाला देण्यात आले आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी ‘गतिमान प्रशासन’ या योजनेतून निधी देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
