Satara News – शहरालगत वेगाने विस्तारत असलेल्या शाहूनगर परिसरातील तीव्र पाणीटंचाईचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि सातारा नगरपालिका प्रशासनाच्या निष्क्रिय भूमिकेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे नगरसेविका हेमलता भोसले आणि नगरसेवक सुशांत महाजन यांनी सलग दोन सर्वसाधारण सभांमध्ये हा प्रश्न आक्रमकपणे मांडूनही अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शाहूनगर परिसराची लोकसंख्या साडेआठ ते नऊ हजारांच्या घरात पोहोचली असून, २५ हून अधिक कॉलन्या येथे विकसित झाल्या आहेत. चार भिंती परिसरापासून गोडोलीतील बागडे वस्ती, जगतापवाडी, रामराव पवारनगर ते उंटाच्या डोंगरापर्यंत शहराची वस्ती झपाट्याने वाढली आहे. मात्र, या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पाणीपुरवठा यंत्रणा अद्याप विस्तारली गेली नसल्याने नागरिकांना दररोज पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. शहराच्या हद्दीत समावेश होऊनही शाहूनगरमध्ये टँकरच्या फेऱ्या थांबलेल्या नाहीत. उलट खासगी टँकर चालकांनी दर बाराशे ते पंधराशे रुपयांपर्यंत नेल्याने मध्यमवर्गीय आणि सदनिकाधारकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. सातारा नगरपालिका. ‘पालिका कर आकारते, पण मूलभूत सुविधा देण्यात अपयशी ठरते,’ अशी तीव्र प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. या प्रश्नावरून आता राजकीय वातावरणही तापू लागले आहे. नगराध्यक्ष अमोल मोहिते आणि मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर दबाव आणून तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या माध्यमातून चार भिंती परिसरातील पाण्याची टाकी आणि स्वतंत्र प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली होती. तसेच कास धरणाची उंची वाढल्यानंतर शाहूनगरच्या वाट्याला तब्बल ९० लाख लिटर पाणी उपलब्ध होऊ शकते, असेही सांगितले जाते. मात्र, वितरण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाचा तांत्रिक प्रश्न अद्याप सुटलेला नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. यामुळे मंजूर योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसल्याची टीका होत आहे. दरम्यान, पाणीटंचाईमुळे शाहूनगर परिसरातील रिअल इस्टेट व्यवसायालाही मोठा फटका बसत असून, नव्या गृहप्रकल्पांच्या विक्रीवर परिणाम होत असल्याचे बांधकाम व्यावसायिक सांगत आहेत. आगामी काळात नागरिकांचा रोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, साताऱ्यातील दोन्ही प्रमुख राजकीय नेत्यांनी या प्रश्नात थेट हस्तक्षेप करावा, अशी जोरदार मागणी आता पुढे येत आहे
