प्रशासनाचे लेखी आश्वासन; हिवाळी अधिवेशात अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा करण्याची मागणी
कराड – अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणारा कायदा करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी गत पाच दिवसांपासून येथील तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेले उपोषण प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर शनिवारी तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. हिवाळी अधिवेशात अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा करावा. अन्यथा, राज्यभर आंदोलन उभा केले जाईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.

भीमशक्ती संघटना, तसेच समता पर्व संयोजक समितीच्यावतीने कराड तहसील कार्यालयासमोर 3 ऑक्‍टोबरपासून उपोषण सुरू होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, अपर पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी शनिवारी आंदोलनस्थळी भेट दिली. यावेळी तहसीलदार विजय पवार, पोलीस उपअधीक्षक अमोल ठाकूर, दंगल मुक्त कमिटीचे सुभानअली शेख, माजी नगरसेवक फारूख पटवेकर, माजी नगराध्यक्ष अल्ताफ शिकलगार यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

अल्पसंख्यांक समाजाला संरक्षण देणारा कायदा करावा, या मागणीसाठी आनंदराव लादे, नवाज सुतार, जावेद नायकवडी, सलीम पटेल, जुबेर पटेल, कय्युम मुल्ला, रमजान मांगलेकर, हनीस मुल्ला, समिर संदे उपोषणास बसले होते. या आंदोलनास मुस्लिम समाजबांधवांसह विविध राजकीय पक्ष, संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे प्रशासनाने सदरच्या आंदोलनाची दखल घेतली.

शनिवारी पाचव्या दिवशी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गलांडे, अप्पर पोलीस अधीक्षक दलाल यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. तसेच आंदोलकांच्या मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविल्या जातील, असे लेखी आश्वासन दिले. त्यांनतर आंदोलकांनी तात्पुरते आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. अधिकाऱ्यांच्या हस्ते आंदोलकांना लिंबू सरबत देण्यात आले.

आनंदराव लांदे म्हणाले, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, जाती-धर्मामधील द्वेष नष्ट होऊन बंधुत्वाची भावना वाढीस लागावी, यासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. संविधानाने प्रत्येकाला अधिकार दिले असून संविधानच सर्वांना एकत्र बांधून ठेवेल. सुभानअली शेख यांनीही मनोगत व्यक्त केले. फारूख पटवेकर यांनी प्रशासनाबरोबर समन्वय साधून आंदोलकांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

मुस्लिम आरक्षणासाठी कायदा करावा – आ. बाळासाहेब पाटील

येथील तहसील कार्यालयासमोर विविध संघटनांनी सुरु केलेल्या उपोषणस्थळी आ. बाळासाहेब पाटील यांनी भेट देऊन उपोषण कर्त्यांशी चर्चा केली. याप्रसंगी ते म्हणाले, या उपोषणाद्वारे उच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजाचे रद्द केलेले आरक्षण परत मिळण्यासाठी पुन्हा कायदा करावा. याबाबत विधिमंडळात वारंवार चर्चा होत आली आहे. अलीकडे अल्पसंख्याक समाजाला लक्ष केले जात असून त्यांच्यावर हल्ले होत आहेत. या सर्व घटनांमुळे समाजात असुरक्षितेची भावना वाढू लागली आहे. त्यामुळे त्यावर कायदा व्हावा, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांची आहे. शासनाने या मागण्यांची नोंद घ्यावी.