अजित पवार यांनी शब्द दिल्याची पालकमंत्र्यांची माहिती

सातारा – सातारा शहरात होऊ घातलेले प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करणारच असा शब्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे. या आर्थिक वर्षात प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया व इतर तांत्रिक मंजुरीसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र बैठकीच्या संदर्भात नियोजन करण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्री तथा सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक मंगळवारी येथील नियोजन भवनामध्ये पार पडली. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, खासदार श्रीनिवास पाटील, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उदय कबुले, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे उपस्थित होते. या बैठकीत 2020- 21 मधील 264 कोटी 49 लाख रुपयांच्या जिल्ह्याच्या प्रारूप वित्तीय आराखडयाला मंजुरी देण्यात आली.

मागील प्रस्तावांचा अनुपालन अहवाल यावेळी एकमताने मंजूर करण्यात आला. विविध विकास कामांची एक कोटी 65 लाखाची मागणी असताना आराखड्यात एक कोटी 13 लाखांचाच समावेश असल्याची तक्रार सुरेंद्र गुदगे यांनी केली. कामे आराखड्यातील नसल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांनी उत्तर देताच कामाचे कागदी घोडे नाचवण्याचे प्रकार होतात, असा आरोप गुदगे यांनी केला. फलटण येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील इमारत तातडीने वापरामध्ये यावी, अशी सूचना खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली. या इमारतीच्या दुरुस्ती व रंगरंगोटीकरिता 36 लाख रुपयांचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आमोद गडीकर यांनी दिली . या प्रश्‍नाच्या निमित्ताने साताऱ्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रथम वर्षाचे प्रवेश यंदापासून सुरू करावे, याकरिता पालकमंत्र्यांनी हा विषय स्वतंत्रपणे मांडावा, अशी मागणी आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली. साताऱ्याचे वैद्यकीय महाविद्यालय पूर्ण करण्याचा शब्द अजित पवार यांनी दिला आहे.

स्वतंत्र इमारत, संसाधने व इतर परवानगीसाठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक घेऊ, असे आश्‍वासन पालकमंत्र्यांनी शिवेंद्रराजे यांना दिले. जिल्हयातील शालेय विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी, “यू डायस’मधील सुविधांच्या चुकीच्या नोंदी, प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना असूनही वाई, महाबळेळश्‍वर, माण, खटाव या चार तालुक्‍यांतील गावांना बसलेला पाणीटंचाईचा फटका या मुद्यांवर आमदार मकरंद पाटील व जिल्हा परिषद सदस्य सुरेंद्र गुदगे यांनी जोरदार टोलेबाजी केली.

वनविभागाचे अधिकारी केवळ कार्यालयात बसून कागदी घोडे नाचवतात, नलावडेवाडी येथे जेसीबीखाली सापडून एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, त्यावर आपण काय कारवाई केली, असा जाब आमदार महेश शिंदे यांनी उपवनसंरक्षक बी. एच. हाडा यांना विचारला.

जिल्हयातील प्राथमिक शाळांची पटसंख्या व गुणवत्तावाढ यांच्यासंदर्भात मकरंद पाटील यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना कानपिचक्‍या दिल्या. “यू डायस’मध्ये चुकीच्या नोंदी करणाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा थेट सवाल गुदगे यांनी संजय भागवत यांना विचारला. भागवत यांनी चौकशी करू हे सांगताना बरीच सारवासारव केली. जिल्हयातील सार्वजनिक ग्रंथालयासाठी केवळ 18 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आल्याने आमदार मकरंद पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

या बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे यांनी जिल्हास्तर नगरोत्थान योजना, नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा योजना, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजना, गिरीस्थान पर्यटन योजना, अग्निशमन योजना, वीज वितरण, नगररचना, जिल्हा पोलीस दल, या विविध विभागांच्या तरतुदीचा आढावा त्यांनी समिती पुढे मांडला.

यावेळी 2020-21 च्या 264 कोटी 49 लाखांच्या जिल्हा प्रारूप आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैछकीसाठी पत्रकारांना आत जाऊ देण्यास मज्जाव करण्यात आला. पत्रकारांनी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना विनंती केली. पत्रकारांना येऊ देण्याची विनंती आमदार शिवेंद्रराजे यांनीही केली. बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत फत्रकारांनी नाराजी व्यक्त केली. पालकमंत्र्यांनी या संदर्भात चर्चा करून योग्य तो तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले. पत्रकारांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

 

व्यायामशाळेसाठी तरतूद वाढवावी

जिल्ह्यातील अपुरी क्रीडांगणे व व्यायामशाळांचे साहित्य यावर दीड कोटी रुपये तरतूद आहे. जिल्हयात व्यायामशाळांना मोठी मागणी आहे, त्यामुळे तरतुदीत पन्नास लाख रुपयांची वाढ करावी, अशी मागणी आमदार मकरंद पाटील यांनी केली. जिल्हा क्रीडा संकुले विशिष्ट कार्यक्रमांना भाड्याने देऊन त्यातून येणाऱ्या शुल्कातून दुरुस्ती खर्च भागवण्याची संकल्पना खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी मांडली. जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी डीपीसीतून निधी देण्याची मागणी केली.