भुईंज :  वाई तालुक्यातील ९९ ग्रामपंचायत सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत नुकतीच जाहीर झाली. त्यापैकी ३१ गावांमध्ये महिलांना गावगाडा हाकण्याची संधी मिळणार आहे. २०२५ ते २०३० या काळासाठी गावनिहाय सरपंच आरक्षण सोडत वाई तहसीलदार कार्यालयात जाहीर झाल्यानंतर कित्येक वर्षापासून सरपंच पदाची तयारी करणाऱ्या अनेक इच्छुकांची राजकीय गणिते बिघडली असली तरी मात्र आपल्या सौभाग्यवतीसाठी ही संधी खेचून आणण्यासाठी पतीराजांचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे चित्र वाई तालुक्यात दिसून येत आहे. वाई तालुक्यातील ९९ ग्रामपंचायती पैकी ३१ गावांमध्ये महिला आरक्षणामुळे ‘कही खुशी कभी गम’ अशी अवस्था झालेली दिसून येत आहे.

सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीनंतर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणी तयारीला लागलेल्या आहेत. सरपंच आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर गावागावांमधील हौसेगौसे, नवसे, भावी सरपंच चांगलेच हवेत असल्याचे बघायला मिळत आहेत. त्यामुळे मात्र पुढाऱ्यांची आतापासूनच डोकेदुखी वाढायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सरपंच आरक्षण निवडीकडे स्थानिक पुढाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते.

वाई तालुक्यात ग्रामपंचायत सरपंच आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आरक्षणामुळे काही गावांमध्ये भावी सरपंच होण्यासाठी इच्छुकांनी जोरदार तयारी केली होती. आरक्षणाने आपल्याच गटाला संधी मिळाल्याचे लक्षात येताच काही गावांमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. कित्येक इच्छुक उमेदवारांनी आत्तापासूनच गावांमध्ये जनसंपर्क वाढवण्यास विकासाच्या मुद्द्यावर भर देण्यास व नेहमीप्रमाणे आश्वासनची खैरात करण्यास सुरुवात केली आहे.

ग्रामपंचायत ही गावच्या विकासाची सर्वात महत्त्वाची यंत्रणा असून केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजना थेट ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून राबविण्यात येतात. त्यामुळे सरपंच पदावर येणाऱ्या व्यक्तीला मोठे अधिकार प्राप्त होतात. हे लक्षात घेऊन अनेक राजकीय कार्यकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते सरपंच पदासाठी प्रयत्नशील झाले आहेत. मात्र, वाई तालुक्यातील ३१ ग्रामपंचायती वर महिलाराज येणार असल्याने इच्छुकांची डोकेदुखी वाढली आहे.

सरपंच पदासाठी सक्षम उमेदवार निवडण्यासाठी गाव पुढारी कामाला लागले असून जनतेत चांगला जनसंपर्क असलेल्या उमेदवाराचा पॅनल प्रमुख शोध घेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यात अनेक तरुण चेहऱ्यांना संधीची अपेक्षा आहे. जनतेतून थेट सरपंच निवड होत असल्यामुळे मोठी रस्सीखेच होणार आहे.

आरक्षणा नुसार त्या गावातील सर्व समावेशक नेतृत्वाला संपूर्ण पाच वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे. गावातील ग्रामपंचायत सदस्यांना एवढे महत्त्व राहणार नसल्यामुळे अनेक गावातील ग्रामपंचायती मधील सदस्यांचा खर्च भावी सरपंचांना करावा लागणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.