कोयनानगर (विजय लाड) – पूर्वेकडील शेती सिंचन व बिगर सिंचनासाठी कोयना धरणातून 3 हजार क्‍युसेक पाणी देण्याचे काम सुरु आहे. पूर्वेकडे सिंचनासाठी पाण्याची मागणी वाढली असून त्यानुसार पुरवठा करण्यास कोयना प्रशासन असमर्थ आहे. सिंचनासाठी ज्या पायथा वीजगृहाचा वापर केला जातो. त्याची स्थापित क्षमता 2,100 क्‍युसेक असल्याने धरण प्रशासनाला मर्यादा आहेत.

परंतु, पूर्वेकडील सिंचनासाठी पाणी देणे बंधनकारक असल्याने कोयना प्रशासनाने पायथा वीजगृहासोबत कोयना धरणाचे दोन वक्र दरवाजे उघडून एकूण 3 हजार क्‍युसेक पाणी सोडले जात आहे. पायथा वीजगृहातून वीज निर्मिती केल्यानंतर आणि धरणाच्या दोन वक्र दरवाजातून वीजनिर्मिती न करता सोडलेले पाणी वाया जात आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांच्या महसूल बुडत आहे.

सिंचन आणि वीजनिर्मिती असा “प्रकल्प एक पण फायदे अनेक’ असणाऱ्या 105.25 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असणाऱ्या कोयना धरणातील पाण्याचे वाटप कृष्णा पाणी वाटप लवादाच्या निर्देशाप्रमाणे केले जाते. 67.50 टीएमसी पाणीसाठा पश्‍चिमेकडील वीज प्रकल्पासाठी, तर 37.50 टीएमसी पाणीसाठा पूर्वेकडील टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या उपसासिंचन योजनांसाठी देण्याची परवानगी आहे.

कृष्णा पाणीवाटप या आंतरराज्यीय लवादाने पाणीवाटपासाठी घेतलेल्या दुसऱ्या बैठकीत कोयना धरणातील पाणीसाठ्याचे फेरवाटप करून पश्‍चिमेकडील वीज प्रकल्प व विजनिर्मितीसाठी 25 टीएमसी अतिरीक्त पाणीसाठा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 25 टीएमसी अतिरिक्त पाणीसाठा कोयना धरणाची उंची वाढवून करायचा की अन्य विविध पर्यायांच्या माध्यमातून करायचा, हे गूढ कायमच आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून पूर्वेकडील सिंचन व बिगर सिंचन प्रकल्पासाठी कोयना धरणातून 3 हजार क्‍युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे.

सिंचनासाठी जादा पाण्याची मागणी आल्यामुळे क्षमता नसतानाही कोयना प्रशासन ओढूनताणून ही गरज भागवत आहे. धरणाच्या पायथा वीजगृहातून 2 हजार क्‍युसेक्‍स, तर धरणाचे दोन वक्र दरवाजे उघडून त्यामधून 1 हजार क्‍युसेक्‍स असे एकूण 3 हजार कुसेक्‍स पाणी पूर्वेकडे सोडण्यात येत आहे. पायथा वीजगृहातून सोडलेल्या पाण्यावर वीजनिर्मिती केल्यानंतर हे पाणी सोडण्यात येते. दरवाज्यातून सोडण्यात आलेले पाणी वीजनिर्मिती न करता वाया जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.

कोयना धरणाच्या डाव्या तीरावर सात वर्षापासून बंद पडलेले पायथा वीजगृह हा सिंचन व वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प आहे. 80 मेगावॅट वीजनिर्मिती करुन या वीजगृहातून 10 हजार क्‍युसेक पाणी सोडण्याची तरतूद आहे. टेंभू, ताकारी, म्हैसाळसारख्या उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीजनिर्मिती करून जादा पाणी सिंचनासाठी सोडणे फायदयाचे होणार असून यामुळे विजेचा तुटवडा भरून निघणार आहे. जलसंपदा व ऊर्जा विभागात समन्वय नसल्याने आणि ऊर्जा विभागाने आडमुठी भूमिका घेतल्याने या प्रकल्पाला सुधारित मान्यता मिळाली नाही.

“या प्रकल्पाच्या सुधारीत मान्यतेमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. त्या सर्व त्रुटी दूर करुन सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. या प्रकल्पासाठी 1,247 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून मिळावा, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. त्याला महिनाभरात सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळवण्याचे आमचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.”
– आर. आर. शहा (जलसंपदा विभाग प्रधान सचिव)