Satara: वाई तालुक्यातील महसूल विभागात बदली नियमांचे उघड उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, एका मंडल अधिकाऱ्याच्या नियुक्ती, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय संरक्षणावरून तालुक्यात तीव्र चर्चा रंगली आहे. नागरिकांनी केलेल्या आरोपांनुसार, मंडल अधिकारी प्रशांत यशवंत इंगवले हे गेल्या साडेचार वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत असून, “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५” च्या तरतुदींना जाणीवपूर्वक बगल देण्यात आली आहे. बदली आदेशात दिशाभूल? दिनांक ३१ मे २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निर्गमित आदेशात संबंधित अधिकाऱ्याची बदली “कराड येथून वाई येथे” झाल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित अधिकारी नोव्हेंबर २०२१ पासून प्रत्यक्षात वाई येथेच कार्यरत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारी नोंदींमध्ये चुकीची माहिती देऊन प्रशासकीय प्रक्रिया व शासनाची दिशाभूल करण्यात आली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. फ्लॅट व्यवहारातील ‘१२ लाख कॅश’चा मुद्दा चर्चेत संबंधित मंडल अधिकाऱ्याने २०२१ मध्ये खरेदी केलेल्या फ्लॅटच्या नोंदणीकृत करारनाम्यात १२ लाख रुपये रोख स्वरूपात दिल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एवढा मोठा रोख व्यवहार कोणत्या स्रोतांतून झाला? याबाबत नागरिकांकडून चौकशीची मागणी होत आहे. हा व्यवहार प्राप्तिकर नियम, नागरी सेवा नियम आणि बेहिशेबी मालमत्तेच्या चौकशीच्या कक्षेत येतो का, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. आलिशान गाडी, चावडीत फर्निचर आणि ‘प्रोटोकॉल खर्चा’वर सवाल तालुक्यात संबंधित अधिकारी आलिशान चारचाकीतून फिरत असल्याची चर्चा सुरू असून, वाई येथील रविवार पेठ चावडीत कोणताही अधिकृत निधी उपलब्ध नसताना लाखो रुपयांचे फर्निचर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या खर्चाचा स्रोत काय? याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. याशिवाय, तालुक्यात येणाऱ्या वरिष्ठ अधिकारी व मंत्र्यांच्या प्रोटोकॉलसाठी होणारा खर्चही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. महसूल कामांत आर्थिक देवाणघेवाणीचे आरोप जमीन फेरफार, सातबारा नोंदी आणि इतर महसूल प्रकरणांमध्ये नागरिकांची जाणीवपूर्वक अडवणूक करून आर्थिक व्यवहार केल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे. संबंधित प्रकरणांबाबत अनेक तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने तहसीलदार कार्यालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच अन्य वरिष्ठ पातळीवर पुराव्यांसह लेखी तक्रारी दाखल केल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), प्राप्तिकर विभाग आणि महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. न्याय न मिळाल्यास न्यायालयीन लढाईचा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे. वरील सर्व बाबी नागरिकांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांवर आधारित असून, संबंधित अधिकारी किंवा प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण प्राप्त झालेले नाही.
