पाटण तालुक्‍यातील 9 तर जिल्ह्यातील 24 सेविकांचा समावेश

सूर्यकांत पाटणकर
पाटण  – राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने 2005 साली सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात आरोग्य सेविका म्हणून काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. करोना काळात करोना योद्धा म्हणून शासनानेच गौरवलेल्या आरोग्यसेविकावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने त्यांचा सेवा समाप्तीचा आदेश काढल्याने तालुक्‍यातील 9 आरोग्य सेविकांना नोकरीतून मुक्त करण्यात आले आहे. हा आदेश आरोग्य विभागाने रद्द करावा अशी मागणी आरोग्य सेविकांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी राधाकृष्ण पवार यांच्याकड केली आहे.

राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने 27 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांना नोकरीतून मुक्त करण्याचा आदेश काढला आहे. यावेळी आरोग्य विभागाच्या वतीने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या उपकेंद्रांमध्ये लोकसंख्येचे कारण देत तसेच प्रसूतीची संख्या कमी असल्याचे कारण पुढे करून कोणतीही पूर्वसूचना अथवा डेडलाईन न देता जिल्ह्यातील 24 व पाटण तालुक्‍यातील 9 आरोग्य सेविकांना सेवा समाप्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. नोकरीतून मुक्त केल्याने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकापुढे नोकरीचा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे.

करोना काळात स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालून इतरांचे प्राण वाचविणाऱ्या आरोग्य सेविकांवर राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने अन्याय केला आहे. ‘गरज सरो वैद्य मरो’ अशी भूमिका घेतलेल्या राज्य शासनाने करोना काळात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांना उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल करोना योद्धा म्हणून गौरवले होते. करोना महामारीत या आरोग्य सेविकांनी अतिशय अडचणीच्या काळात आरोग्य विभागाच्या कामकाजाला हातभार लावला होता.

आरोग्य विभागाचे लसीकरण आरोग्य तपासणी यासह अनेक बाबींचे कामकाज याच आरोग्य सेविकांकडून पूर्ण केले जात होते. मात्र त्यावेळी राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने प्रसूती व उपकेंद्रातील लोकसंख्या यांची कोणतीही अट संबंधित आरोग्य सेविकांना पुढे ठेवण्यात आली नव्हती. मात्र राज्य शासनाने आर्थिक कारण देत तसेच उपकेंद्रातील लोकसंख्येचे कारण पुढे करून उपकेंद्रातील प्रसुतीचे प्रमाण कमी झाल्याचे सांगत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील पाटण तालुक्‍यातील 9 आरोग्य सेविकांना घरचा रस्ता दाखवला आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आम्ही गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून आरोग्य सेविका म्हणून काम पाहत आहे. शासनाने उपकेंद्रातील लोकसंख्या व प्रसूतीची कारण देत आम्हाला कार्यमुक्तीचे आदेश दिले आहेत. मात्र यासाठी आम्हाला कोणतीही डेडलाईन देण्यात आली नव्हती. आम्ही शासनाकडे पुन्हा सेवेत कायम करावे यासाठी मागणी करणार आहोत.

कार्तिकी कांबळे,आरोग्य सेविका, केरळ

कामकाजावर परिणाम

तालुक्‍यातील उपकेंद्रामधील 9 आरोग्य सेविकांना सेवा समाप्ती चे आदेश देण्यात आल्याने तालुक्‍यात आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर याचा परिणाम होणार आहे. गावपातळीवर उभारण्यात आलेल्या उपकेंद्रांमध्ये लसीकरण मोहीम, आरोग्य तपासणी मोहीम यासह साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम यासह अनेक बाबींवर याचा परिणाम जाणवणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर याचा परिणाम होणार हे निश्चित आहे.

आरोग्य अभियान गुंडाळण्याचे संकेत

2005 साली सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान मिशन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार असल्याचे हे संकेत असल्याचे आरोग्य विभागातील जाणकारांचे मत आहे.आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात केंद्रशासन व राज्य शासनाकडून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांना मोठा निधी मिळत होता मात्र या अभियानाचा कणा असणाऱ्या आरोग्य सेविका यांनाच कार्यमुक्त करण्यात आल्याने केंद्र राज्यशासनाने हे मिशनच टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे संकेत दिले आहेत.