सातारा – शालेय वयात गड-किल्ले, संशोधन केंद्रे, समुद्रकिनारे, नदी, पर्वतरांगा यासह ऐतिहासिक व भौगोलिक घटकांची माहिती मिळण्याच्या उद्देशाने शैक्षणिक सहली काढतात. मात्र, मागील काही वर्षातील घटना पाहता शैक्षणिक सहलींसाठी नियम कडक केले आहेत. या नियमांचा शालेय स्तरावर “बाऊ’ केल्याने शाळांकडून परवानगीचे प्रस्ताव घटले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी सहलींपासून वंचित राहात आहेत. शासनाने नियमात सुधारणा करण्याबरोबरच शिक्षकांनी सहलींची जबाबदारी घेऊन विद्यार्थ्यांना पर्यटनाचा आनंद द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडावी, बाहेरील माहिती मिळावी यासाठी दरवर्षी शाळांच्या शैक्षणिक सहली काढण्यात येतात. मात्र, दिवसेंदिवस सहलीदरम्यान होणारे अपघात, विविध घटना यामुळे सहलींचे नियम शासनाने कडक केले आहेत. या नियमांचा “बाऊ’ केल्याने सहलीच्या परवानगीचे प्रस्ताव घटले आहेत. सहलीला जाण्यापूर्वी 15 दिवस परवानगी प्रस्ताव सादर करावा. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्‍यक असून पालकांचे संमतीपत्र बंधनकारक आहे. वॉटर पार्क, ऍडव्हेंचर पार्कच्या ठिकाणी पुरेशी काळजी घ्यावी. सहल नियोजनाचा आराखडा पालकांना सांगावा.

वीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असावा, आदी नियम घालून देण्यात आले आहेत. बहुतांश शाळा नियमांची कडक अंमलबजावणी करतात. मात्र, काही शाळांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने सर्वच शाळांना त्याचा फटका बसत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी अनंत अडचणींचा सामना करत शिक्षण घेतात. शालेय वयात या मुलांना पर्यटन करण्यास मिळणे सहसा दूरच असते. त्यासाठी पर्याय म्हणून अल्पदरात शैक्षणिक सहलींच्या माध्यमातून ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, निसर्गाचा आनंद घेता येणे शक्‍य असते. मात्र, सहलींसाठीच्या निर्बंधामुळे मागील काही वर्षात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहलींना जाणे दूर झाले आहे.

सहलीदरम्यान होणारे अपघात, विविध प्रकार नियंत्रणात आणण्यासाठी मागील काही वर्षात शैक्षणिक सहलींसाठी जाणाऱ्या शाळांसाठी कडक नियम केले आहेत. शैक्षणिक सहलींना परवानगीसाठी शाळांनी शासनाच्या नियमांचे व अटींचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांसह आपण सर्वांनीच काळजी घेण्याची गरज आहे.
– प्रभावती कोळेकर (शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक)