सातारा – भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती अनेक अनुयायी दरवर्षी 14 एप्रिल रोजी मोठ्या संख्येने जमून साजरी करतात. जयंतीच्या आदल्या दिवशीही मध्यरात्री 12 वाजता अनुयायी एकत्र येतात; परंतु यंदा कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती अत्यंत साधेपणाने सकाळी 7 ते रात्री 8 या वेळेत साजरी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी केले आहे.

या वर्षी कोविड-19 विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेता, डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त प्रभात फेरी, बाइक रॅली, मिरवणुका काढण्यात येऊ नयेत. त्याऐवजी डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अथवा प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करताना, त्या ठिकाणी अनुयायांची संख्या एकावेळी पाचपेक्षा जास्त नसावी. सोशल डिस्टन्सिंगचे व स्वच्छतेच्या सर्व नियमांचे (मास्क, सॅनिटायझरचा वापर) काटेकोर पालन करावे.

डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते; परंतु यावर्षी कोविड-19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सार्वजनिक ठिकाणी गाणी, व्याख्याने, पथनाट्य यांचे सादरीकरण अथवा इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. त्याऐवजी या कार्यक्रमांचे केबल नेटवर्कद्वारे प्रसारण अथवा ऑनलाइन प्रक्षेपण करावे.

डॉ. आंबेडकर जयंतीदिनी आरोग्य विषयक उपक्रम, शिबिरे (रक्तदान व इतर) स्थानिक प्रशासनाच्या पूर्वानुमतीने आयोजित करता येतील. त्याद्वारे करोना, डेंग्यू, मलेरिया आदी आजार, त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय व स्वच्छता याबाबत जनजागृती करता येईल. तथापि, आरोग्य विषयक उपक्रमांचे आयोजन करताना सोशल डिस्टन्सिंग व स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे.

राज्यातील कोविड-19 विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, संबंधित नगरपालिका, पोलीस प्रशासन यांनी विहीत केलेल्या नियमांचे कोटेकोर पालन करावे. या आदेशानंतर व प्रत्यक्ष जयंतीदिनाचा कार्यक्रम सुरू होण्याच्या मधल्या कालावधीत शासन स्तरावरून आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आणखी काही मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध झाल्यास, त्यांचेदेखील अनुपालन करणे बंधनकारक राहील.

आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास संबंधितांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास त्यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 51, भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 व भारतीय दंड संहिता कलम 188 नुसार कायदेशीर कारवाई पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी करावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटले आहे.