सरपंचपदाचा संगीत खुर्चीसारखा ‘खेळ’

भाऊ ठाकूर
राहू – राजकीय गणिते साधण्यासाठी ग्रामीण भागात सध्या लोकशाहीचे अनेक प्रकारे विच्छेदन झाल्याचे दिसत आहे. देशाच्या किंवा राज्याच्या राजकारणात अनेक राजकीय पक्ष असतात. त्यामध्ये राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानिक पातळीवर देखील अनेक आघाड्या आपणाला पाहायला मिळतात. राजकारणामध्ये किंवा सरकारमध्येमध्ये ज्याचे जेवढे संख्या बळ तितकी त्यांची पदे त्यांना मिळत असतात.
परंतु अलीकडे ग्रामीण भागात राजकारणाचा एक नवीनच ट्रेंड आला आहे. गाव पातळीवरील सोसायटी असेल किंवा ग्रामपंचायत असेल, यातील प्रत्येक सभासद सरपंच किंवा अध्यक्षपद देण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतात. गावपातळीवर सामान्यपणे छोट्या ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या ही सात, नऊ किंवा ग्रामपंचायत मोठी असेल तर सदस्यसंख्या सतरा देखील असते. परंतु ही संख्या जरी कमी जास्त असेल तरी सरपंचपद किंवा अध्यक्षपदाचा कालावधी हा फक्त पाच वर्षाचाच असतो.
एकाच विचाराची जरी सदस्य मंडळ असेल तरी भविष्यात कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी प्रत्येक सदस्याला सरपंचपदाची संधी देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मग तो कालावधी सदस्य संख्या जास्त असेल तर चार महिन्यांवर देखील आला आहे. तीच परिस्थिती ही उपसरपंचाच्या बाबतीत असते. मतांचे राजकारण सांभाळण्यासाठी गाव पुढारी हे आपल्या स्वार्थासाठी ही पद्धत अबलंबत आहे. प्रत्येक वर्षी नवीन सरपंच, नवीन उपसरपंच केला जातो. सर्वांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
परंतु हे होत असताना निवड प्रक्रिया अमलात आणत असतानाच दोन ते तीन महिने जात आहेत. त्यानंतर सरपंच निवडलाच तर ग्रामसेवकांची बदली होते, सह्याचे अधिकार घेईपर्यंत सहा महिने उलटले असतात. राहिलेल्या सहा महिन्यांपैकी दोन महिने अगोदरच सरपंचांचा राजीनामा घेतला जातो. मिळतात फक्त तीन महिने. हे तीन महिने हे हार- तुरे रहिवाशी दाखले देण्यातच जातात. त्यातही सरपंच जर चौथी, पाचवी शिकलेला असेल तर मग संपलेच. मग इतर मोठ्या योजनांचे काय, असा प्रश्न अनुत्तरित राहत आहे.
प्रशासकराज हटता हटेना
गेल्या अनेक दिवसांपासून मुदत संपून देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या लांबलेल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये पदाधिकारी नसल्यामुळे प्रशासनाचा व ग्रामपंचायतीचा संपर्क कमी झाला आहे. त्यातही ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच यांचा कार्यकाळ हा अतिशय कमी असल्यामुळे प्रस्ताव कधी द्यायचा व त्याचा पाठपुरावा कधी करायचा, असा प्रश्न आहे. त्या त्या परिसरातील आमदार किंवा इतर पदाधिकारी सक्षम असतील तर काही प्रमाणात का होईना समन्वय राहून काही प्रमाणात निधी मिळू शकतो. परंतु त्यासाठी अतिशय जागरूक सदस्य किंवा सरपंच असणे आवश्यक आहे. प्रशासकराज असल्याने विकासकामांना बऱ्यापैकी खीळ बसत आहे.





