नगर – राज्यातील साधारण चौदा हजार ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ मार्च ते डिसेंबर या कालावधीत संपत आहे. मात्र, सध्या करोना विषाणूच्या आपत्तीमुळे निवडणुका घेणे शक्य नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तथापि, हा निर्णय विद्यमान सरपंचांवर अन्यायकारक असल्याची भूमिका स्पष्ट करत, महाराष्ट्र सरपंच परिषदेने त्याविरोधात आता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरपंच परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गिते पाटील यांनी ही माहिती दिली. सरपंच परिषद मुंबई (महाराष्ट्र) ही अधिकृत परिषद सरपंचांचे अधिकार व त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायासंदर्भात प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करते. त्यामुळे परिषदेतर्फे पुढाकार घेऊन ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. सरकारने या ग्रामपंचायतींवर राज्यपालांकडून आलेल्या नियमानुसार प्रशासक म्हणून अधिकारी नियुक्त करणे गरजेचे आहे. तथापि, राज्यात तत्सम अधिकाऱ्यांची संख्याही कमी आहे. शिवाय अधिकारी करोना निर्मूलनाच्या महत्त्वाच्या कामात अडकले आहेत, असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले व जनतेतूनच प्रशासक निवडीचा अध्यादेश मंजूर करून घेतला. तसेच पालकमंत्री व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाच निवडीचे अधिकार दिले. त्यातून जाणीवपूर्वक विद्यमान सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांना अपात्र ठरवून गावातील योग्य व्यक्तीची निवड करावी, असे म्हटले असल्याचा दावा सरपंच परिषदेने केला आहे. वास्तविक कामाचा अनुभव असल्याने विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे अपेक्षित आहे किंवा घटनेतील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत कार्यकाळ सहा महिने वाढवून देणे गरजेचे आहे. तथापि, तसे न करता पाच वर्षे राबलेला सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना बेदखल करण्यात आले आहे, अशी खंत सरपंच परिषदेने व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे सरकारने सहकारी संस्थांना मुदतवाढ दिली. त्यामुळे ग्रामपंचायतींबाबत दुजाभाव केलेला आहे. त्यातून करोनात सुविधांसाठी झटलेले सरपंच व सदस्य यांना अपमानित करण्यात आले आहे. आता राजकीय पदाधिकारी आपल्याच कार्यकर्त्याची प्रशासक म्हणून निवड करतील, हे उघड आहे. शिवाय यात कसलीही नियमावली नाही किंवा पारदर्शकता नाही. गावागावांत त्यामुळे नवे वादही निर्माण होतील, अशी भूमिका सरपंच परिषदेने मांडली आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यमान सरपंचांना डावलून सरकारने घेतलेल्या भूमिकेविरोधात सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष काकडे व प्रदेश सचिव ऍड. विकास जाधव यांनी या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात ऍड. नितीन गवारे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. सध्याच्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनाच मुदतवाढ द्यावी किंवा सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक या तिघांचे पदसिद्ध प्रशासक मंडळ स्थापन करावे. अन्यथा निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. सरकारने ग्रामपंचायत प्रशासक निवडीसंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकावर राज्यातील सरपंचांचा प्रचंड राग आहे. त्यामुळे करोनाच्या नियमाचे पालन करत लोकशाही मार्गाने सरपंच परिषद तालुका व जिल्हास्तरावर निदर्शने करून सरकारचा निषेध करणार आहे. अनिल गिते पाटिल , प्रदेश उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र सरपंच परिषद, मुंबई
